सांगली-महापालिका हद्दीतील सुमारे २३७ धार्मिकस्थळे अनधिकृत असल्याचा अहवाल नगररचना विभागाने तयार केला आहे. या अहवालाबाबत प्रशासकीय स्तरावर गोपनीयता पाळण्यात आली आहे. अहवालात धार्मिक स्थळांचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याजोगे असल्याचे स्पष्ट केल्याने कोणत्याही धार्मिकस्थळांना सध्या तरी धोका नाही. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत स्थळांवर कारवाई होऊ शकते, असे पालिका सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील २००९ नंतरची धार्मिक स्थळे पाडण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सांगली महापालिका प्रशासनानेही शहरातील धार्मिक स्थळांचा अहवाल तयार केला आहे.
शहरात पालिकेच्या खुल्या जागा, रस्त्याकडेस, सार्वजनिक व खासगी जागा, रेल्वे हद्द अशा विविध ठिकाणी धार्मिकस्थळांचे बांधकाम झाले आहे. यातील अ वर्गातील १०५, तर ब वर्गातील १३२ स्थळे अनधिकृत आहेत. यात सर्वच धर्माच्या स्थळांचा समावेश आहे. अ वर्गातील स्थळे ग्रामपंचायत कलावधीपासून अस्तित्वात आहेत. या वर्गातील सर्वच बांधकामे निष्कासित करण्यास पात्र नाहीत, उलट ती नियमित करण्याजोगी आहेत. शिवाय या स्थळांचे स्थलांतरही करता येत नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
ब वर्गातील स्थळांबाबत मात्र नगररचना विभागाने संदिग्धता कायम ठेवली आहे. या वर्गातील बांधकामे सर्वसाधारण १० ते २० वर्षातील आहेत. ही बांधकामे अनधिकृत असून ती नियमित करण्याजोगी नाहीत, असे नमूद केले आहे. तर काही बांधकामे नियमित करता येतील. या वर्गातील स्थळांचेही स्थलांतर होणार नाही. काही धार्मिक स्थळांबाबत नगररचना विभागाने कोणताच अभिप्राय दिलेला नाही. या अहवालावर उद्या गुरुवारी आयुक्तांसोबत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
>>बांधकामे नियमित होणार
सार्वजनिक व खासगी जागांवर असलेल्या प्रार्थनास्थळांची यादी नगररचना विभागाने तयार केली आहे. त्यात अनेक प्रार्थनास्थळे अनधिकृत असल्याचे आढळून आले आहे. सर्वच प्रार्थनास्थळे २००९ पूर्वीची आहेत. काही प्रार्थनास्थळे अगदी ग्रामपंचायत कार्यालय असल्यापासूनची आहेत. या प्रार्थनास्थळांचे बांधकाम निष्कासित करण्याची गरज नाही. उलट ही बांधकामे नियमित करण्याजोगी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रार्थनास्थळे अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
