गडचिरोली : प्रशासनाकडून सध्या सामाजिक, आर्थिक व जातीनिहाय जनगणनेचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणाच्या प्रारूप याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यात जातीचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जातीच्या मुद्द्यावरून आता सर्वत्र सर्वेक्षणावर आक्षेप घेण्याचे आवाहन केले जात आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया वांध्यात सापडल्याचे दिसून येत आहे.
ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनेदेखील यात उडी घेतली आहे. ओबीसी, एन. टी., व्ही. जे. एस. बी. सी प्रवर्गातील जनतेने या प्रारूप यादीवर आक्षेप नोंदवावे, असे आवाहन ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केले आहे.
6 मे 2010 रोजी लोकसभेत ओबीसीच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 9 सप्टेंबर 2010 रोजी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यास मंजुरी दिली आणि ते वर्षभरात पूर्ण करण्यात येईल, असे शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, ओबीसी स्वतंत्र जनगणना न करता सर्व जातीची जनगणना करून त्याचे सामाजिक, आर्थिक व जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश केंद्राने 2011 मध्ये सर्व राज्यांना दिले.
राज्यशासनाने 20 ऑगस्ट 2011 रोजी एक अधिसूचना काढून जनगणनेचे प्रपत्र राजपत्राद्वारे प्रकाशित केले. त्या धर्म आणि जातीचा उल्लेख करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे जातीनिहाय जनगणनाही करण्यात आली. परंतु, नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप याद्यांमध्ये जातीचा कुठेही उल्लेख नसल्याचे प्रा. येलेकर यांनी म्हटले आहे.
सर्व जातीची जातीनिहाय जनगणना झाली असताना जातीचा उल्लेख न करता प्रारूप याद्या प्रसिद्ध करणे, यामागे शासनाचा जातीनिहाय जनगणना टाळणे हा तर उद्देश नाही ना? अशा प्रकारच्या शंका, कुशंका ओबीसी समाजामध्ये निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने ओबीसींना जनगणनेची गरज नसल्याचे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते.
प्रकाशित करण्यात आलेल्या प्रारूप याद्यांवर आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रकाशित करण्यात आलेल्या प्रारूप याद्या ओबीसी प्रवर्गाची दिशाभूल करणाऱ्या असून या यादीमध्ये जातीचा कुठेही उल्लेख नसल्याने ओबीसी संघटनांनी या सर्वेक्षणाचा निषेध केला आहे.
ओबीसी बांधवांनी आता जागृत होऊन जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रारूप यादीवर आक्षेप नोंदवावे. तसेच यादी प्रसिद्ध केलेल्या केंद्रावर जाऊन आपले आक्षेप नमुना अ व ब प्रपत्र भरून आक्षेप नोंदवावे, असे आवाहन ओबीसी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केले आहे
