मुंबई : शैक्षणिक संस्थेकडे गेल्या 10 वर्षापासून विनावापर असलेली जमीन आणि त्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम, संरक्षण भिंत असे बांधकाम केले नसेल तर ती जागा शासन ताब्यात घेण्याबाबत विचार करेल, अशी माहिती महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळ, कणकवली यांनी कम्युनिटी सेंटरसाठी दिलेल्या जागेचा व्यावसायिक वापर सुरु असल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. खडसे बोलत होते.
सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेने बांधकाम केलेल्या क्षेत्राच्या 15 टक्के क्षेत्र अधिक लाभदायक प्रयोजनासाठी वापर करण्यास त्याचप्रमाणे संस्थेच्या कम्युनिटी सेंटरमधील सभागृहाचा बँक्वेट हॉल, इटिंग हाऊस प्रयोजनासाठी वापर करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सदर इमारतीच्या तळमजल्याचा उपयोग करण्यात येत आहे, असे श्री. खडसे म्हणाले यांनी सांगितले. विधानसभा सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, दिलीप वळसे- पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
घनसावंगी तालुक्यात ठिबक सिंचन बसविलेल्या एजन्सीधारकाची नोंदणी रद्द – एकनाथराव खडसे
जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यात ठिबक सिंचन संच न बसविता अनुदान काढणे, मार्गदर्शन सुचनांनुसार देय असलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक अनुदान काढणे हा प्रकार घडल्यामुळे संबंधित एजन्सीधारकांची नोंदणी रद्द करुन त्या एजन्सीधारकाला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे, असे कृषीमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
घनसावंगी तालुक्यात ठिबक सिंचन बसविल्याचे दाखवून अधिकारी व एजन्सीधारकांनी लाखो रुपयांची बिले उचलल्याबाबत सदस्य राजेश टोपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना श्री. खडसे बोलत होते. ते म्हणाले की, वितरक आणि सेल्समन यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही केली आहे. प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार दोषी आढळून आलेल्या संबंधित तालुका कृषी अधिकारी व मंडळ कृषी अधिकारी यांना नोटीस पाठवून खुलासा करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यात जर कोणी दोषी असतील तर त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल.