नविन शैक्षणिक धोरण राज्यघटना विरोधी: डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले

पुणे,दि.09: नवीन शैक्षणिक धोरण आखणे हे काळाची गरज असून बदलत्या काळाला साजेशे आणि आवश्यक बदल घडवून आणण्यासाठी जुन्या धोरणातील कालबाह्य गोष्टी काढून नवीन आणि कालानुरूप बदल घडवून आणत असताना भारतीय राज्यघटनेचा आणि त्यातील मूल्यांचा संकोच होता कामा नये. भारतीय राजघटना ही अंतिम असून नवीन शैक्षणिक धोरणात सध्या प्रस्तावित असलेले बदल सामान्य भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहेत असे प्रतिपादन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी केले.
ते युनिक अकॅडमी, पुणे यांनी आयोजित केलेल्या एकदिवसीय नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ च्या कार्यशाळेत अध्यक्ष म्हणून बोलत होते. या प्रसंगी विचारमंचावर अध्यापक सभेचे प्रा. शरद जावडेकर, शिक्षक हितकरिणी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. प्रकाश पवार, भारत ज्ञान विज्ञान समुदायाच्या विनया मालती हरी आणि बाल शिक्षणाचे अभ्यासक बालप्रसाद किसवे उपस्थित होते.

सरकारच्या धोरणावर टीका करताना कोत्तापल्ले म्हणाले की, आज सरकार मध्ये असलेले लोक हे राज्यघटनेला न मानणारे लोक आहेत. ते  भारतीय राज्यघटनेला अनेक ठिगळांची गोधडी समजतात. त्यांच्या मते ही राज्यघटना भारतीय मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे या सरकारच्या नियंत्रणाखाली तयार झालेल्या या मसुद्यात राज्यघटनेतील मूल्ये परावर्तित कशी होतील. सरकार कसेही असले तरी त्यांच्या धोरणांवर
लोक काहीच बोलत नाहीत ही खरी समस्या आहे. कस्तुरीरंगन आयोगाचे काम कश्या प्रकारचे शिक्षण द्यावे/आराखडा तयार करणे हे सांगणे इतकाच आहे त्यासाठी पैसे कसे उभारायचे हे आयोगाचे काम नाही. ती सरकारची जबाबदारी आहे. या धोरणाचा उद्देश शिक्षण क्षेत्रात अनागोंदी निर्माण करून सामान्यांचे शिक्षणाकडे असलेला ओढा कमी करणे हा सरकारचा डाव आहे. भारतीय परंपरेचे अवडंबर माजवून त्याच्या आडून सामान्य माणसाला आत्मभान देणारे शिक्षण कुचकामी ठरवायचे आहे. सरकारच्या या घातक खेळीमुळे बहुजन आणि मागास समाजापुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. हा समाजमान्य चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हे शिक्षण धोरण देशहितास अनकुल नाही असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचे सामाजिक परिणाम या विषयावर बोलताना किसवे म्हणाले की,हे शिक्षण धोरण तयार करत असताना वंचित आणि मागास घटकांचा विचार शिक्षण धोरणात झालेला नाही. प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे एकत्रिकरण करण्याचे धोरण अविचाराचे असून दोन्ही वयोगटातील मुलांच्या क्षमतेमध्ये फरक असतो याचा विचार झालेला नाही. या शिक्षण धोरणातून आरक्षणाचे तत्त्व कमजोर करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न करण्यात आला आहे.शिक्षणाचे खाजगीकरण करून सामान्यांना शिक्षण दुर्लभ होऊ शकते. आजही देशातील ८ कोटी बालके शालाबाह्य आहेत. याचा सरकारला विसर पडल्याचे दिसते. कार्पोरेट क्षेत्राला साजेसे शिक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न घातक असून ते गरीबांना परवडणारे नाही.

शालेय शिक्षण या विषयावर बोलताना विनया मालती हरी म्हणाल्या की, १९८६ आणि १९९२ च्या शिक्षण धोरणातून फार काही साध्य झाले नाही. नवीन धोरण तयार करत असताना जुन्या धोरणाचे विश्लेषण करावे लागते ते झालेले नाही. शिक्षणाने उच्चभ्रू आणि वंचित घटक यांचे एकत्रीकरण होणे गरजेचे असते ती तत्वे या धोरणातून दिसत नाहीत. मूल केंद्रित शिक्षणाचा या धोरणात समावेश झालेला नाही.या धोरणातून एक शिक्षकी शाळा रुजविण्याचा प्रयत्न सरकारचा प्रयत्न असून धोरण तयार करताना लोकांची मते, प्रश्नोत्तरे आणि चर्चा यांचा कितपत विचार झाला आहे याबाबत शंका आहे.सरकार धार्मिक बाबी शिक्षणात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे
शिक्षणात संविधानाची मूल्ये परावर्तित झाली पाहिजेत आणि त्यातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित झाला पाहिजे.देशी धार्मिक मूल्ये चांगली होती तर पाश्चिमात्य तंत्रज्ञानाची आपल्या का गरज पडली? याचा विचार करण्याची गरज आहे.स्मार्ट शाळा हा उद्योगातील SEZ सारखे आहेत. शिक्षणाचे केंद्रीकरण करणे घातक आहे. मसुद्यात कोठेही व्यवस्थेत असलेल्या विषमतेचा कोठेही उल्लेख आणि भाष्य नाही, ही गंभीर बाब आहे.शिक्षण हक्क कायद्याबाबत बोलताना त्या पुढे म्हणाल्या की, RTE तील कलम १२.१क(12.1c) म्हणजे २५% आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याचा उल्लेख घातक.आहे

उच्च शिक्षण आणि आपण या विषयावर बोलताना प्रकाश पवार म्हणाले की, पाश्चिमात्य देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात आहेत. पण भारतात लोकसंख्ये आणि शिक्षण संस्था यांचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे. शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेदिवस वाढत असताना शिक्षणसंस्थाची जाणवणारी कमतरता चिंतनीय आहे. देशातील एकही विध्यापिठ/शिक्षण संस्था जगातील उच्च दर्जाच्या 200 संस्थांमध्ये नाही. यावरून आपल्याला आपल्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा अंदाज यायला हवा.
शिक्षण धोरण आखणे ही चांगली गोष्ट. पण त्यामागचा उद्देश समाज हिताचा असावा आणि ते सामान्य माणसाला समजेल आणि आकलन होईल असे असावे. शिक्षण धोरणाची भाषा ही साधी आणि समजेल अशी असावी. शिक्षण धोरणाचा मसुदा आणि त्याचे प्रादेशिक भाषेतील सार यातच खूप तफावत आहे. शिक्षणाच्या राजकारणावर बोलताना ते पुढे म्हणाले की, शिक्षण धोरण हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम नाही. तो देशाचा कार्यक्रम आहे. त्यात सर्वानी सहभाग घेतला पाहिजे. जगातील २०० खाजगी विद्यापीठे भारतात येणार असतील तर त्यांचे लाभधारक कोण असणार?
याचा विचार व्हायला हवा. शिवाय ही विद्यापीठे भारतात आल्यानंतर भारतातील विध्यापिठे टिकतील का? आणि सामान्य भारतीय माणसाला हे शिक्षण परवडणारे असेल का? याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण हे व्यावसायिक धोरण आहे. जुना व्यवसाय बंद पडल्याशिवाय नवीन व्यवसायाचा जम बसत नाही हे धोरण शिक्षणलाही लागू पडते. शिक्षण क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी हिरावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खाजगी क्षेत्रातील प्राध्यापक भरती कशी होणार आहे यावर विचार होणे आवश्यक आहे. स्वायत्तता ही शैक्षणिक असली पाहीजे आर्थिक असता कामा नये. हा मसुदा आर्थिक स्वायतत्तेवर भर देतो म्हनजेच सरकार आपली जबाबदारी टाळू पाहतेय असा त्याचा अर्थ आहे. धोरण लवचिक आणि त्याबाबतचे निर्णय तटस्थपणे होण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाचा अध्यक्ष अराजकीय किंवा सर्वाच्च न्यायालययाचे माजी न्यायमुर्ती किवा जेष्ठ शिक्षणतज्ञ असावेत येत्या काळात GDP च्या ६% खर्च शिक्षणावर करावा लागेल.तरच जगाच्या स्पर्धैत आपण टिकु आणि आपला सर्वागीन विकास होईल

शिक्षणाचे अर्थकारण या विषयावर बोलताना शरद जावडेकर म्हणाले की,Capitalaism, Castism & Corruption हे आपल्या शिक्षण धोरणाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. Acccess, Affordable, Equitable, Accountability and Quality  या पाच निकषावर शिक्षण धोरण पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. शिक्षण धोरणाने काय दिले यापेक्षा काय काय दिले नाही ते पाहणे आवश्यक आहे.
शिक्षण हे राजकारण असते, आहे आणि राहील. त्यामुळे शिक्षण धोरणाचे राजकीय परिणाम काय होतील हे पाहणे आवश्यक आहे.या शिक्षण धोरणात कॉर्पोरेट क्षेत्राचा पैसा आणि धर्मांधांचे डोके यांचा मिलाफ आहे. या अहवालात आरक्षण, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद यांचा आणि संविधानाचा फक्त ओझरता उल्लेख आहे अश्याने राज्यघटनेने दिलेली उद्दीष्टये साध्य होणार नाहीत.
शिक्षणातील चातुर्वर्ण्य घट्ट करण्याचा प्रयत्न होत आहे. शिक्षणावरील सरकारच्या तरतुदींवर बोलताना ते म्हनाले की, GDP च्या ६% खर्च करण्याऐवजी सार्वजनिक खर्चाच्या २०% खर्च शिक्षणावर करण्याचा घाट घातला आहे. सार्वजनिक खर्च हा सतत घटत जातो. त्यामुळे २०% हा मोठा आकडा वाटत असला तरी ही धूळफेक आहे. हा NEP मसुदा म्हणजे शिक्षणाचे पसायदान आहे. “शिक्षण हा हक्क आहे” असे आपले संविधान सांगते पण हा मसुदा “शिक्षण हे चॅरिटी आहे” असे म्हणतो. शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये (amendment) सुधारणा करण्यापेक्षा त्याचे पुनर्लेखन (redrafting) करणे आवश्यक आहे. शिक्षणासारख्या क्षेत्रात कॉर्पोरेट क्षेत्राने शिरकाव केल्याने त्यांचे कॉर्पोरेट killing instint चे तत्व (म्हणजेच आपले स्थान पक्के करण्यासाठी दुसऱ्याचे अस्तित्व संपविणे) शिक्षणातही प्रस्थापित झाले आहे.
त्यामुळे याबाबत जनजागृती करणे आणि चर्चा आणि संवाद घडवून आणणे आणि सरकारला या धोरणात योग्य ते बदल करायला लावणे ही आपली जबाबदारी आहे असे त्यांनी पुढे सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्तविक अश्विनी घोटाळे यांनी तर सुत्रसंचालन अजय दरेकर यांनी केले. कार्यक्रमाला पुणे, नाशिक, नगर, रायगड, कोल्हापूर आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागातून शंभरहून अधिक लोक सहभागी झाले होते.