साहेब…! शिधापत्रिका दिली, आता हक्काचं राशन तरी द्या हो…!

 

गरजूंना स्वस्त धान्याचा लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेत अंत्योदय योजनेतील लाभार्थीं आणि दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांसोबत दारिद्रय रेषेवरील (एपीएल) कुटुंबांचाही समावेश करण्यात आला. या कुटुंबांतील प्रत्येक व्यक्तीला तीन किलो गहू व दोन किलो तांदुळ असे धान्य कमी दरात दरमहा देण्यात येत आहे. सरकारने योजनेतील लाभार्थींचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यानुसार एपीएल कुटुंबांचा योजनेत समावेश करण्यात आला. त्यानंतरही अनेक पात्र लाभार्थी योजनेच्या बाहेर राहिले. या लाभार्थींना योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी पूर्वीच्या अपात्र लाभार्थींची संख्या कमी होण्याची गरज आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे या अपात्र लाभार्थींच्या नावावर धान्याची उचल सुरू आहे. सरकारने मागील वर्षभरापासून स्वस्त धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पावले उचचली आहेत. यातूनच आधार क्रमांकांची नोंद केलेल्या लाभार्थींना ई – पॉज मशिनवरूनच धान्याचे वितरण केले जात आहे.

या योजनेमुळे मंजूर धान्य पात्र लाभार्थींना मिळत असून अपात्र लाभार्थींची संख्याही पुढे आली आहे. यातूनच काही महिन्यापासून धान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिकाधारकांचीही संख्याही पुढे आली आहे. राज्यात तब्बल 28 लाख 89 हजार 103 शिधापत्रिकाधारकांनी मागील काही महिन्यात त्यांचे नावे मंजूर असलेल्या धान्याची उचल केलेली नाही. अशा अपात्र समजून त्या रद्द करण्याची गरज आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून काहीच कारवाई होत नसल्याने पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित रहात आहेत. या अपात्र लाभार्थींच्या जागी पात्र लाभार्थींची निवड करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

देवरी तालुक्यातही हिच स्थिती आहे. सरकारने शिधापत्रिका दिली, आता हक्काचं राशन तरी द्या हो…! म्हणण्याची वेळ आली आहे.