मुंबई – केंद्र सरकारच्या पेसा कायद्यानुसार आदिवासी ग्रामपंचायतींना 100 हेक्‍टर खालील तलावांमधील मासेमारीचे अधिकार देणारा निर्णय आज राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला. आदिवासी गावांच्या हद्दीतील हे तलाव असतील.
आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रातील लहान तलावांचे संवर्धन, संरक्षण व विकास करून संबंधित ग्रामपंचायतींना व्यावहारिक व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे आवश्‍यक होते. तसेच आदिवासींना या अनुषंगाने रोजगाराची संधीही देणे गरजेचे होते. त्यानुसार महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय अधिनियमात अनुसूचित क्षेत्रातील 100 हेक्‍टर खालील तलावांमधील मासेमारीचे अधिकाराबाबत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
समुद्रकिनारी सुरक्षा रक्षक
मासेमारी नौकांचे नोंदणीकरण आणि मासेमारीचे परवाने ही कामे मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्याच्या 720 किलोमीटरच्या सागरी किनाऱ्यावर 91 सागरी ठिकाणे अतिसंवेदनशील आहेत.
यापैकी 56 ठिकाणे मत्स विभागाच्या अखत्यारित येत आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी मत्सविभागातर्फे 273 सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. हे सुरक्षा रक्षक या ठिकाणांवरील मासेमारीच्या सर्व बोटींची नोंदी ठेवणार असून, समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येकाची नोंद ठेवणार आहे. परत येताना त्यांची ओळख करून घेण्याची जबाबदारीही या सुरक्षा रक्षकांवर असेल, अशी माहिती मत्सविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज दिली.
वेअर हाऊस, गोडावूनच्या बांधकामासाठी विकास शुल्कात सवलत देण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
जागतिक बॅंकेने तयार केलेल्या “डुईंग बिझनेस-2015‘ या अहवालात भारत 142 व्या स्थानावर आहे. यासाठी केलेल्या सर्वेक्षणामधून बांधकाम परवानगी घेण्यातील विविध टप्पे, मोठा कालावधी व बांधकाम परवानगी शुल्क या प्रमुख बाबी कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. जागतिक बॅंकेने वेअर हाऊस बांधण्यासाठी लागणाऱ्या टप्प्यांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यातून काही निष्कर्ष समोर आले आहेत. या अहवालात बांधकाम परवानगी मिळण्यासाठी 27 टप्पे व पद्धती विहित करण्यात आल्या आहेत. या परवानगीसाठी 162 दिवसांचा कालावधी लागतो. ही परवानगी मिळण्यासाठी लागणारा खर्च वेअरहाऊस बांधकामासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या सुमारे 46 टक्के आहे. यामध्ये विकास शुल्काचे प्रमाण 40.75 टक्के असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालानुसार, परवानगीच्या टप्प्यांची संख्या 27 वरून 11 वर आणून 60 दिवसांच्या आत परवानगी दिल्यास हा खर्च 12 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी केल्यास भारताचे या बाबतीतले मानांकन सुधारण्यास निश्‍चित मदत होईल. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 124 एफ (2) नुसार विकास शुल्कामध्ये शैक्षणिक, वैद्यकीय तसेच धर्मादाय संस्थांच्या वापरासाठी सवलत देण्याच्या शासनाच्या अधिकारात वेअर हाऊस आणि गोडावूनच्या बांधकामाचाही समावेश करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
