औरंगाबाद – सरकारी मदतीस पात्र ठरलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास सरकारकडून तत्काळ एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. नव्या वर्षातील अवघ्या 108 दिवसांमध्ये मराठवाड्यात 255 शेतकरी आत्महत्या झाल्या. यातील पात्र ठरलेल्या शेतकरी कुटुंबांना मदतही मिळेनाशी झाली आहे.
शेतकऱ्यांची 144 कुटुंबे मदतीस पात्र ठरलेली असताना 118 जणांना मदत मिळाली, तर 26 शेतकरी कुटुंबांपर्यंत मदत पोचलेली नाही. यात हिंगोलीतील सात, लातूरमधील सहा, तर उस्मानाबादेतील 13 शेतकरी कुटुंबांचा समावेश आहे. 2014 मध्ये डिसेंबरअखेर 569 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या.
राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांचा वाढता आलेख घसरेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, कॉंग्रेसप्रमाणेच हे सरकारही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत संवेदनाहीन निघाल्याचे दिसून येत आहे. जानेवारी ते 18 एप्रिल या 108 दिवसांमध्ये 255 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या जिल्ह्यात सर्वाधिक 72 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्याखालोखाल औरंगाबाद व नांदेडमध्ये प्रत्येकी 42, उस्मानाबाद 41, लातूर 21, तर परभणी, जालना आणि हिंगोली अनुक्रमे 14, 12 आणि 10 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद आहे.
आत्महत्येमागील कारणांचा शोध तालुका समितीतर्फे घेतला जातो. पोलिस पंचनामा, कुटुंब व गावातील नागरिकांकडून माहिती घेऊन समिती आपला अहवाल जिल्हा निवड समितीला सादर करते. ही समिती संबंधित शेतकऱ्याच्या कुटुंबास सरकारी मदत देण्याबाबत निर्णय घेते. जिल्हा निवड समितीच्या बैठकीत 35 शेतकरी कुटुंबं सरकारच्या एक लाखाच्या मदतीपासून अपात्र ठरली आहेत. तर 76 प्रकरणांची चौकशी अद्याप सुरू आहे. समितीने पात्र ठरवूनही 26 कुटुंबांपर्यंत सरकारची मदत पोचली नाही. आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठीही सरकारकडे पैसे नाहीत का, असा प्रश्‍न हवालदिल झालेले शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
