मुंबई,दि.14-राज्यात पारदर्शक प्रशासन देणारे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सहा महिन्या आधी सत्तेत आले.काँग्रेसराष्ट्रवादीच्या काळात अधिकारशाही वरचढ असल्यामुळे सामान्याना न्याय मिळत नाही टाळाटाळ होत असे आरोप करणारी भाजप सत्तेत आल्यावरही काही परिस्थिती सुधारली नाही.विधानसभा व विधानपरिषदेत मंत्र्यांनी दिलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल कुणावर कारवाई करण्याची घोषणा करण्यात आली.तर अमलबजावणी करण्याचे काम संबधित विभागाच्या सचिवाचे असते.परंतु असे गेल्या दोन अधिवेशनापासून होत नसल्याने खुद्द भाजपचेच मंत्री कॅबीनेटच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यासमोर तू तू मै मै करुन मुख्य सचिवांना खडे बोल सुनावल्याचा प्रसंग मंगळवारी झालेल्या कॅबीनेटच्यावेळी घडला.विशेष म्हणजे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनीही निलंबनाची घोषणा करतांना किंवा निर्णय घेतांना सचिवांना विचारायला हवे होते असे बोलून मंत्र्याची हवाच काळून टाकल्याने मुख्य सचिवांच्या लेखी इतर कॅबीनेट मंत्र्याची काय अवस्था भाजपच्या काळात झाली हे चित्र समोर आले आहे.शेवटी मुख्यमंत्र्यानाही नाईलाजास्तव मंत्र्याची बाजू घेत सचिवांना फटकार लागावी लागली.
नव्या सरकारच्या अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीतच मंत्री विरुद्ध सचिव असा संघर्ष उभा राहिला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मनमानी वर्तनावर आक्षेप घेतला. विधिमंडळात जाहीर केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नाही, अशी तक्रार मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. त्यावर विधिमंडळाचील निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना सुनावले.
मार्च-एप्रिलमध्ये पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा येथील शासकीय गोदामातील धान्य अपहाराचे प्रकरण उपस्थित झाले होते. गरिबांच्या तोंडचा घास काढून घेऊन भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय त्यावर अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी घेतला. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यासह ९ तहसीलदारांना निलंबित करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे प्रशासनात, विशेषत: महसूल विभागात, खळबळ उडाली होती. परंतु प्रत्यक्षात महिना उलटून गेला तरी, त्याची अंमलबजावणीच झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे बापट यांनी प्रशासनाविरुद्ध तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत बापट यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. विधिमंडळात एखादा निर्णय जाहीर केला जातो, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. मात्र, तसे झालेच नाही, उलट आपल्याला अंधारात ठेवूनच परस्पर महसूल खात्याच्या प्रधान सचिवांनी परस्परच अहवाल मागविला, अशी तक्रार बापट यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
निलंबनाचा निर्णय घेताना आधी सचिवांशी चर्चा करायला हवी होती, असा मुद्दा मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी उपस्थित केल्याने बापट व अन्य मंत्र्यांनी त्याला आक्षेप घेतला. विधिमंडळात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची व त्यासंबंधी काही निर्णय घेण्याचे अधिकार मंत्र्यांचे आहेत. सचिवांनी फक्त त्याची अंमलबजावणी करायची आहे, सरकार कोण चालवते, मंत्री की सचिव असा प्रश्न त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला.
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनीही सचिवांच्या मनमानी वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे कळते. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्याची बाजू उचलून धरत विधिमंडळात जाहीर केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच पहिजे, अशी समज उपस्थित सचिवांना दिल्याचे समजते.
