गडचिरोली,दि.29: आंधप्रदेश एक संघ राज्य असताना २००० मध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्राबाबतचे विशेष अधिकार वापरुन अनुसूचित क्षेत्रात शिक्षकांच्या पदासाठी अनुसूचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गाला १०० टक्के आरक्षण लागू केले. राज्यपालाचा हा निर्णय संविधानातील नागरिकांच्या मुलभूत अधिकार व समानतेची संधी नाकारणारा असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापिठाने २२ एप्रिल २०२० रोजी अवैध ठरविला आहे.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यात सुध्दा पदभरतीकरतांना राज्यपालांच्या आदेशाने इतर प्रवर्गाला डावलले जात होते,त्यावर सुध्दा हा निर्णय लागू होत असल्याने इतर समाजाला न्याय मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यासह सात जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीचे (एस.टी.) आरक्षण वाढविण्यासाठी ओबीसींसह इतर घटकांचे आरक्षण कमी केले. तसेच ९ जून २०१४ रोजी राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रात पदभरती करताना १८ संवर्गीय पदे १०० टक्के अनुसूचित जमातीतूनच भरण्यात यावी असा अध्यादेश लागू केला.हे दोन्ही आदेश संविधानातील नागरिकांचा मुलभूत अधिकार व समानतेची संधी नाकारणारे असल्यामुळे शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे सदर दोन्ही आदेश रद्द करुन ओबीसीसह इतर घटकांचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर यांनी शासनाला केली आहे.
महाराष्ट्रातील गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नाशिक, नंदूरबार, धुळे, ठाणे व पालघर या आठ आदिवासीबहूल जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीचे वर्ग ३ व ४ च्या नोकरभरतीत आरक्षण वाढविण्यासाठी सामान्य प्रशासनाच्या १ सप्टेंबर १९९७ व २५ ऑक्टोबर २००२ च्या शासन निर्णयाद्वारे ओबीसीसह इतर घटकांचे आरक्षण कमी करण्यात आले. ओबीसींचे आरक्षण गडचिरोली जिल्ह्यात १९ टक्के वरुन ६ टक्के, चंद्रपूर ११ टक्के, यवतमाळ १४ ट्क्के, नाशिक, धुळे, नंदूरबार ठाणे व पालघर अनुक्रमे ९ टक्के करण्यात आले. गडचिरोली जिल्हा हा उद्योगरहित व चारमाही शेतीवाला असल्यामुळे या जिल्ह्यातील नोकèयांची दारे ओबीसीसाठी पूर्णपणे बंद झाली आहेत. गेल्या २० वर्षापासून हा समाज आपल्या संविधानिक हक्कासाठी लढा देत आहे. शासनदरबारी अनेकदा पाठपुरावा करुन विविध प्रकारचे आंदोलने करुन सुद्धा अद्याप न्याय मिळाला नाही.
दुसरा आघात ९ जून २०१४ च्या राज्यपालाच्या अध्यादेशाने झाला. महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्ह्यासह अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या बारा जिल्ह्यात राज्यपालाच्या ९ जून २०१४ च्या अध्यादेशानुसार तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्य, पर्यवेक्षक, वनरक्षक अशी १२ संवर्गातील पदे व सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे आणखी वाढीव ६ संवर्गीय पदे भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमातीतूनच भरण्यात यावीत.याची अंमलबजावणी ५ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार सुरु झाली. या घटनाबाह्य निर्णयामुळे गैरआदिवासींचे नोकरीतील आरक्षण शुन्य झाले. या दोन्ही घटनबाहय निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील ओबीसी पेटून उठला. परंतु न्याय मिळाला नाही. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेते केवळ मतासाठी आश्वासनाचे गाजर दाखवित ओबीसींना झुलवत राहिले परंतु आजपर्यंत न्याय देवू शकले नाहीत.
त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाने २२ एप्रिल २०२० रोजी दिलेला हा निर्णय ओबीसी प्रवर्गाचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी दिशादर्शक ठरला आहे. आज ओबीसींच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे ओबीसी नेते,ना.छगणराव भुजबळ,विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले,ओबीसी विभागाचे मंत्री विजयभाऊ वडेट्टीवार राज्याच्या सरकारमध्ये महत्वाच्यास्थानी आहेत. या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेवून गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करावे तसेच ९ जून २०१४चा महामहिम राज्यपालाचा ओबीसीसह इतर घटकांवर अन्याय करणारा आदेश रद्द करावा असे येलेकर यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते
समाजाव्यवस्थेत मागासाहून मागासलेल्या आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची तरतूद संविधानात आहे. परंतु या समाजाच्या संरक्षणाची व उत्थानाची विशेष जवाबदारी व अधिकार संविधानाच्या पाचव्या सुचित राज्यपालांना आहे. असे जरी असले तरी विशीष्ट समाजाला विशीष्ट पदासाठी १०० टक्के आरक्षण लागू करणे म्हणजे राज्यपालाला प्राप्त विशेष अधिकाराची मनमानी ठरते. संविधानात त्याला मान्यता देऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या १५२ पानाच्या निकालपत्रात म्हटले आहे. राज्यपालांच्या आदेशान्वये नोकरी मिळालेल्यांच्या भविष्याचा विचार करीत त्यांना सशर्त नोकरीत कायम ठेवण्यात यावे. आणि भविष्यात आंधप्रदेश व तेलंगना या दोन्ही सरकारांनी अशी चूक करु नये. अन्यथा केल्यास या दोन्ही सरकारांना १९८६ पासून तर आजपर्यंतच्या नोकरभरत्या वाचविता येणार नाही असे ठणकावित या दोन्ही सरकारांना पाच लाखाचा आर्थिक दंड समप्रमाणात वाटून भरण्याचा आदेश दिला.
