बीड,दि.12ः- कंत्राटदाराकडून कंत्राटी पध्दतीने कर्मचारी भरती, सरकारी शाळा दत्तक योजना आणि समूह शाळाचे शासनादेश, गोरगरीबांना शिक्षणाची दारे बंद करणारे व सुशिक्षित बेरोजगारांच्या आशा आकांक्षा उध्दवस्त करणारे, सेवा सुरक्षा नाकारणारे असल्याने निर्माण झालेला असंतोष व्यक्त करण्यासाठी २२ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मागील महिन्यात कंत्राटदारांकडून कंत्राटी पध्दतीने कर्मचारी भरती, सरकारी शाळा दत्त योजना आणि समूह शाळाचे शासनादेश निर्गमित केलेले आहेत. सदरचे शासन आदेश सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था आणि सरकारी नौकरी ही संकल्पना मोडीत काढून गोरगरीबांना शिक्षणाची दारे बंद करणारे, कर्मचाऱ्यांना सेवा सुरक्षा नाकारणारे आहेत. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी, कर्मचारी शिक्षक, विद्यार्थी आणि युवक बेचैन आणि अस्वस्थ झाले आहेत.
सदरील शासन आदेश काढून शासन शिक्षणाची जबाबदारी टाळत आहे. तसेच कल्याणकारी शासन संकल्पनेस मुठमाती देत, शिक्षण महागडे करुन दुर्बलांना शिक्षणाची दारे बंद करत शिक्षणाचे कंपनीकरण करुन मनमानीस रान मोकळे करुन देत आहे. सदरचे शासन आदेश युवकांचा भ्रमनिरास करणारे, कर्मचाऱ्यांची सेवासुरक्षा संपुष्टात आणणारे असल्याने राज्यातील शेतकरी, कर्मचारी, शिक्षक, युवक आणि विद्यार्थी या सर्व घटकामध्ये प्रचंड असंतोष आणि नाराजी निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र देशातील पुरोगामी आणि प्रगत राज्य आहे. शिव-फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महान वारसा राज्याला आहे. या विभूतींनी शेवटच्या माणसापर्यंत शिक्षण आणि विकास पोहोचविण्यासाठी जीवन समर्पित केले आहे. सदरचे दोन्ही शासन आदेश आणि परिपत्रक या महामानवांच्या विचारास छेद देणारे आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व घटकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाल्याने त्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
त्या जनआक्रोश मोर्चाच्या प्रमुख मागण्यामध्ये १. शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापनातील १३८ प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची भरती बाह्य यंत्रणेकडून (९कंत्राटदाराकडून) कंत्राटी पध्दतीने कर्मचारी, शिक्षक नियुक्तीचा ६ सप्टेंबर, २०२३ रेजीचा शासन आदेश रद्द करावा.
२. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व माध्यमांच्या ६२,००० हजार शाळा दत्तक देण्याचा दि. २८ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचा शासन आदेश रद्द करावा.
३. पंधरा हजार शाळा बंद करुन मोजक्या समूह शाळा सुरु करुन ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था उध्दवस्त करणारे दि. २१ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचे परिपत्रक रद्द करावे.
४. सरकारी, ग्रामीण रुगणालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे खाजगीकरण करणारा ४ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीचा शासन
आदेश रद्द करावा.
५. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वाना जूनी पेन्शन योजना लागू करा.
६. सर्व सुशिक्षित बेरोजगारांना सरकारी नौकऱ्या देण्यात याव्यात आणि नौकरी मिळेपर्यंत सन्मान रक्कम देण्यात यावी.
७. शासकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचे कलम ३५३ मध्ये केलेली दुरुस्ती रद्द करुन सदर कलम पूर्ववत करण्यात यावे.
८. शासकीय, निमशासकीय विभागातील सन २००७ पासून कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करा.
९. शासनाच्या विविध शासकीय विभागात कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीचे यापूर्वी बाह्ययंत्रणांना/ कंपन्यांना दिलेले कंत्राट त्वरीत रद्द करुन सद्यस्थितीत बाह्य यंत्रणेकडून नियुक्त असलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करा.
१०. विना अनुदान धोरण रद्द करुन सर्व शिक्षण संस्थांना १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे.
११. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनूसार शेतीमालास उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा असा हमी भाव देण्यात यावा.
१२. मराठवाड्यात कमी पाऊस झाल्यामुळे मराठवाड्यातील ८ ही जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावी.
१३. मराठवाड्यात कमी पाऊस झाल्यामुळे पिकांची नूकसान भरपाई म्हणून सर्व शेतकऱ्यांना हेक्टरी रु. ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात यावे.
१४. बीड जिल्ह्यातील सर्व पिकांना १०० टक्के पिक विमा मंजुर करुन तात्काळ शेतकऱ्यांना देण्यात यावा.
१५. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास हमीभाव जाहीर करुन शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र तात्काळ सुरु करावेत.
१६. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोफत विजपुरवठा करा.
१७. केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह इतर सर्व कर्मचारी भरती परीक्षा निशुल्क करण्यात याव्यात.
१८. संगणक परिचालक, ग्राम रोजगार सेवक यांना शासकीय सेवेत कायम करा.
१९. अंगणवाडी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यात यावे.
२0. सर्व शासकीय व निम शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदे तात्काळ भरा.
२1. अशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, शालेय पोषण आहार कामगार या सर्व असंघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना रु.२६,०००/- (रुपये सव्वीस हजार) किमान वेतन लागू करा.
२2. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती कमी करुन महागाई नियंत्रण आणा.
२3. दि. ०७ मे, २०१९ चा यदोत्रती रोखणारा शासनादेश रद्द करण्यात यावा.
अशा या न्याय मागणीसाठी खाजगीकरण कंत्राटीकरण विरोधी कामगार कर्मचारी शेतकरी युवक विद्यार्थी नागरी समिती, जि. बीड.समाविष्ट कर्मचारी महसूल कर्मचारी संघटना,जिल्हा तलाठी संघटना,कृषि खाते कर्मचारी संघटना,ग्राम सेवक कर्मचारी संघटना,नर्सेस फेडरेशन संघटना,आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना.सहकार खाते वर्ग-३ कर्मचारी संघटना ,आयटीआय निदेशक कर्मचारी संघटना कोषागार कर्मचारी संघटना भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना. सार्वजनिक बांधकाम विभाग कर्मचारी संघटना. शासकीय तंत्रनिकेतन कर्मचारी संघटना. वन विभाग कर्मचारी संघटना,आरटीओ ऑफीस कार्यालीयन कर्मचारी संघटना.पोलिस कार्यालयीन कर्मचारी संघटना.न्यास विभाग कर्मचारी संघटना.आयकर विभाग कर्मचारी संघटना. पाटबंधारे खाते कर्मचारी संघटना.जलसंपदा विभाग कर्मचारी संघटना. आरोग्य सेवक कर्मचारी संघटना (एमपीडब्लयू), मराठवाडा शिक्षक संघ,महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना,महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.इब्टा शिक्षक संघटना.कास्ट्राईब जनरल कर्मचारी संघ.संस्था चालक महामंडळ. ग्राम पंचायत कर्मचारी संघटना.कास्ट्राईब कर्मचारी अधिकारी कल्याण महासंघ. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना. वाहन चालक कर्मचारी संघटना.संगणक परिचालक संघटना. महाराष्ट्र शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना, जुक्टा,मुक्टा शिक्षक संघटना,शिक्षक भारती शिक्षक संघटना,प्रहार शिक्षक संघटना, बहूजन शिक्षक संघटना,महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद.आदर्श शिक्षक समिती.ऑल इंडीया स्टूडंट फेडरेशन, स्टूडंट फेडरेशन ऑफ इंडीया. एआयवायएफ, डीवायएफआय, अखिल भारतीय किसान सभा, प्राथिमिक शिक्षक संघ, बीड जिल्हा ग्राम रोजगार सेवक संघटना, आंगणवाडी सेविका संघटना,शेतकरी / शेतमजूर असंघटीत कामगार संघटना सहभागी होणार आहेत.
