जळगाव, 6 जानेवारी – कालानुरूप जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दरात सुधारणा करण्याची गरज आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेस गती येणार आहे. यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुय्यम उपनिबंधक, नगररचना विभागाकडील खरेदी -विक्रीतील वार्षिक मूल्यदर निश्चितीबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार लता सोनवणे, आमदार संजय सावकारे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, उपजिल्हाधिकारी जयश्री माळी , मुद्रांक जिल्हाधिकारी सुनील पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.
नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांना, दुय्यम निबंधकांना त्यांच्याकडे नोंदणीसाठी सादर झालेले दस्त नोंदविताना योग्य मुद्रांक शूल्क वसूल करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ अंतर्गत जमिनीचे खरे बाजारमूल्य ठरविण्यासाठी तयार करण्यात आलेले महाराष्ट्र मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव मुल्य निश्चीत करणे) नियम १९९५ मधील तरतुदीनुसार दरवर्षी वार्षिक मूल्यदर तक्ते तयार करणे बंधनकारक केलेले आहे. या अनुषंगाने यावेळी आढावा घेण्यात आला.
ग्रामीण रस्ते, महामार्ग, राज्य रस्त्यांच्या लगत स्टॅम्प ड्युटीच्या खरेदी-विक्रीच्या दरात सुसूत्रता आवश्यक आहे. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी दक्षता घेण्यात यावी. रेडीनेकनर दरानुसार घरांची, जागेची खरेदी विक्री करण्यात यावे.
जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दरात सुधारणा करण्याची गरज आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेस गती येणार आहे. असे मत यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी व्यक्त केले. त्यावर पालकमंत्र्यांनी ही रेडीनेकनर दरात सुधारणा करण्यासाठी शासन प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
०००००००००
घरकुल योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करावी – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील
जिल्हा परिषदमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना या लोकाभिमुख आहेत. प्रधानमंत्री आवास, रमाई आवास शबरी घरकुल, मोदी आवास व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजनेच्या माध्यमातून तळागाळातील गरीब लाभार्थ्यांना आपल्या स्वप्नाचे घरकुल मिळेल यासाठी या घरकुल योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यात यावी. अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषदेअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांबाबत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश लोखंडे, रणधीर सोमवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिकेत पाटील, भारत कोसोदे, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता एस.बी.पाटील, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश भोगावडे, वित्त व लेखा अधिकारी बाबुलाल पाटील आदी उपस्थित होते.
केंद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची प्रगती, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जिल्हा परिषद रस्ते बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम, सर्व प्रकारच्या आवास योजनांची प्रगती, जलजीवन मिशन प्रगतीबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा नियामक समितीची बैठक ही घेण्यात आली.पालकमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सडक योजनेतील ग्रामीण रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर द्यावा. मार्च २०२४ पर्यंत ग्रामीण रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली पाहिजेत. अशी अपेक्षा ही पालकमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
घरकुलांसाठी जागा देतांना त्याठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज, मलनिस्सारण व्यवस्था सहज व्यवस्थित असल्याची खात्री करावी. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या कामांना गती देण्यात यावी. खेड्यामध्ये काही गल्ली -भागात पाईप‌लाईन पोहचली नसल्यास नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. गावातील प्रत्येक भागात पाणी पोहचले पाहिजे. गावात पाण्याचा स्रोत नसेल तर विहिरी खोदून गावांना पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी पोलीस संरक्षण देऊन विहीर खोदण्यात यावी. जलजीवन मिशनचे काम झालेल्या ठिकाणी बोर्ड लावण्यात यावे. जलजीवन मिशन योजनांची कामे पूर्ण झाल्यावर खासदार व आमदारांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात यावे. असेही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
सार्वजनिक शौचालयांसाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीने तात्काळ प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. मार्च २०२४ पर्यंत जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांचे बांधकामे पूर्ण करण्यात यावे. जिल्ह्यातील प्रत्येक रूग्णालयात आयुष्यमान कार्डच्या माध्यमातून कार्डधारकांवर ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार करण्यात यावा. अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार संजय सावकारे, किशोर पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला व सूचना दिल्या.घरकुलांसाठी २१ हजार ६०० भूमीहीन लाभार्थ्यांना जिल्ह्यात जमीनी देण्यात आल्या आहेत. मोदी आवास योजनेत घरकुल मंजूरीत जळगाव राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी यावेळी माहिती दिली.
