नवी दिल्ली, दि : वस्तु व सेवा कर लागु झाल्यानंतर राज्याला प्रवेश करातून मिळणा-या महसूलाची नुकसान भरपाई पुढील दहा वर्षापर्यंत मिळावी, अशी आग्रही मागणी राज्याचे वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे केली.
दिल्ली सचिवालयातील सभागृहात सर्व राज्यांच्या वित्त मंत्र्यांची वस्तू व सेवा करा संदर्भातील उच्चाधिकार प्राप्त समिती बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. या समितीची अध्यक्षता जम्मू आणि कश्मीरचे वित्त मंत्री अब्दुल रहीम अथर यांनी केली. राज्याचे वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधिर कुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की प्रवेश करातून राज्याला दरवर्षी 12 हजार कोटीं रूपयांचा महसुल प्राप्त होतो. त्यातुन स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार चालतो. वस्तू व सेवा कर लागु झाल्यावर प्रवेश कर रद्द होईल त्यामुळे महसुलात तुट निर्माण होईल ही तुट भरून काढण्याकरिता राज्याला केंद्राकडून पुढील दहा वर्षापर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर राज्यांना तीन वर्षापर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात येणार असून ही अवधि दहा वर्षापर्यंत वाढविण्यात यावी, कारण केवळ तीन वर्षाचे आर्थिक अनुमान लावण्याचा अवधी फारच कमी आहे, त्यामुळे अवधी वाढवून मिळावा. याशिवाय तंबाखुवर वस्तू व सेवा करासह विक्रीकरही लावण्याची परवानगी राज्याला देण्यात यावी, अशी मागणीही वित्त मंत्री मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.
प्रवेश कराबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्री सकारात्मक
वस्तू व सेवा कर लागु झाल्यानंतर प्रवेश कराबाबत राज्याला दर वर्षी 12 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान होणार असून राज्याला दहा वर्षापर्यंत नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणी याबाबत केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली यांनी सकारात्मक भुमिका घेऊ असे आश्वसन दिले.
वस्तू व सेवा कराबाबत उच्चाधिकार प्राप्त समितीची आज दिल्ली येथील सचिवालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर या समितीने केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेतली, त्यावेळी राज्यातील प्रवेश कराबाबत मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय वित्त मंत्री यांना माहिती दिली. या मागणीवर विचार करण्याकरिता समिती गठीत करून मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली यांनी दिले.
