मुंबई : निवडणूक प्रचारादरम्यान मतदारांना दाखवलेलं टोलमुक्त महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार करण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या प्रयत्नांना मुंबई उच्च न्यायालयानं केराची टोपली दाखवली आहे. नागपूर-चंद्रपूर मार्गावरील तडाली टोलनाका बंद करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवला आहे.
इतकंच नाही तर या टोलनाक्यावरील वसुली सुरूच ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहे. तडाली टोलनाका बंद करण्याचे आदेश आघाडी सरकारनं दिले होते. मात्र, टोलनाक्याच्या ठेकेदारानं राज्य सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिलं. ठेकेदाराचा हिशेब पूर्ण न करताच टोल बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर असून टोलवसुली पुन्हा सुरू करण्याची मुभा न्यायालयाने ठेकेदाराला दिली आहे.
शिवाय अंतिम निर्णय होईपर्यंत ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. तसंच इतर 44 टोलनाक्यांबाबतही चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहे. त्यामुळे आता 44 टोलनाक्यांचा निर्णयही राज्यसरकारच्या विरोधात जाण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे.
