पीटीआय
नवी दिल्ली – २१ व्या शतकात भारतात मोठय़ा प्रमाणात प्रगती झाल्याचे ढोल पिटले जात आहेत. देश अन्नधान्याच्या बाबत स्वयंपूर्ण झाला तरीही ग्रामीण भागातील ५७ टक्के गरीब जनतेला जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पोषक आहारापासून वंचित राहावे लागत आहे, अशी धक्कादायक कबुली केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली.
सर्वसाधारण व्यक्तीला आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी रोज २१६० उष्मांक (कॅलरी) देणा-या आहाराची गरज असते. मात्र, ग्रामीण भागातील गरिबांना २१६० पेक्षा कमी उष्मांक मिळत असतात, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले. केंद्रीय सॅम्पल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) चा २०११-१२ अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात गरिबांना मिळणा-या पोषक आहाराबाबतचे वास्तव मांडण्यात आले आहे.
सुदृढ आरोग्यासाठी पोषक व सकस आहार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र तो आहार देशातील कोटय़वधी जनतेच्या नशिबी नसल्याचे या अहवालातून दिसत आहे. हा आहार घेण्यासाठी आवश्यक असलेले उत्पन्न त्यांच्याकडे नसते.
देशातील ग्रामीण भागातील पोषक आहार मिळण्याचे चित्र अत्यंत विदारक आहे. ग्रामीण भारतीयांना रोज २२३३ उष्मांक (कॅलरी) असलेला आहार मिळणे गरजेचे आहे. तर शहरी भारतीयांना २२०६ उष्मांकाचा (कॅलरी) आहार आवश्यक आहे. देशात प्रति व्यक्ती प्रथिने सेवन करण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात ६०.७ मिलीग्रॅम तर शहरी भागात ६०.३ मिलीग्रॅम आहे. विशेष म्हणजे प्रथिने सेवन करण्याचे प्रमाण देशात वाढताना दिसत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. देशात स्निग्ध पदार्थ खाण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात प्रत्येक व्यक्तीमागे ४६ ग्रॅम असून शहरी भागात हेच प्रमाण ५८ ग्रॅम आहे.
देशातून कुपोषण हद्दपार करण्यासाठी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. बालकांना सकस व पोषक आहार मिळण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. कुपोषण हद्दपार करण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेअंतर्गत अर्भकांना होणारे आजार व लसीकरण मोहिमेला चालना देण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
