आत्मरक्षा नैसर्गिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वसन प्रक्रिया एक वेध 

सुप्रसिद्ध अमेरिकन लेखिका इतिहासकार कॅथरीन मायो यांच्या १९२७ साली प्रकाशित झालेल्या ‘मदर इंडिया’ या पुस्तकात भारतीय स्त्रियांच्या विवाह आणि विवाहसंबंधीचे वय १२ वर्षे होते अशी नोंद आहे.

पुढे जाऊन १९२२ मध्ये केंद्रीय विधान सभेत विवाहाचे वय १३ वर्षे करण्यासाठी बील आणले गेले, मात्र त्यावेळी मोठ्या विरोधामुळे ते बील पास होऊ शकले नाही. पुन्हा सन १९२४ साली हरिसिंग गौड यांनी ते बील पुन्हा मांडले, त्यात सुधारणा करून विवाहाचे/ सहवासाचे (संभोगाचे) वय १४ वर्षे केले, परंतु या बिलासही मोठा विरोध झाला. म्हणून सन १९२५ साली विवाह वयाची मर्यादा 14 वरून १३ वर्ष केले गेले आणि ते बील पास करण्यात आले.

या संबंध पार्श्वभूमीवर भारतात मुलींचं विवाह वय किती अनैसर्गिक होते हे लक्षात येईल. त्याकाळी १० वर्षाच्या मुलींचे लग्न होत होते. मात्र संभोगासाठी तिचा शारीरिक विकास झालेला नसताना देखील विवाह संस्था त्यांच्यावर बलात्कार लादत असे. १० वर्षाची मुलगी शरीर संबंधास कसा विरोध करणार? प्रतिकार करण्याची क्षमता तिच्यात असेल काय? विवाह संस्थेने लादलेले संभोग देखील बलात्कारच असतात आणि हे बलात्कार जर दहा वर्षाच्या कोवळ्या मुलींवर होत असतील तर यामुळे किती मुली मृत्यूमुखी पडत असतील याचा हिशोब करता येणार नाही. म्हणून आपल्या समाजात स्त्रियांवरचा बलात्कार हा समाजमान्य असल्याचा समज प्रचलित आहे. बलात्कार करणाऱ्या माणसाकडे आरोपी म्हणून बघण्याची सवय अजूनही आपल्या समाजात दिसून येत नाही. सार्वजनिक जीवनात त्याच्यावर बहिष्कार टाकला जात नाही. उलट बलात्काराने पीडित महिला मात्र असुरक्षित आणि बहिष्कृत जीवन जगत असते. समाजात पीडितेच्या कुटुंबाची अब्रू गेली असे समजले जाते.

हे केवळ भारतातच आहे असं नाही. जगातल्या कोणत्याही देशाचा इतिहास आपण जेव्हा बघतो तेंव्हा त्यात अनेक युद्ध लढाया आक्रमणाच्या नोंदी आढळतात. त्यात जो युद्ध जिंकतो तो पराजित समूहाची साधन संपत्ती लुटतो आणि त्याच बरोबर त्यांच्या स्त्रीयांवर बलात्कार देखील अशा कितीतरी घटनांच्या नोंदी आपण पाहिलेल्या असतात. याचाच अर्थ संपत्ती आणि स्त्रिया या लुटण्याची गोष्टी आहेत असा दृढ समज जगभरात होता. शत्रू पक्षाच्या दमनाचे साधन म्हणून स्त्रियांचा वापर अगदी प्राचीन काळापासून होत आलेला आहे.

 भारतासारख्या देशाचा इतिहास तर परकीय आक्रमन, आर्य-अनार्य संघर्षाने व्यापलेला आहे.

त्यामुळे अश्या टोळी युद्धात स्त्रियांवर बलात्कार करणे आणि त्यांच्यावर ताबा मिळवणे या घटना निरंतर घडत गेल्या आहेत. जो समूह युद्ध हारतो त्या समूहाच्या स्त्रीयांवर बलात्कार झाले. कत्तली झाल्या. एकंदरीत स्त्रियांवरील बलात्काराची अशी पार्श्वभूमी आहे. हा सबंध इतिहास वाचताना आपल्या लक्ष्यात येते. अर्थात त्या त्या काळात जेत्यानी जे काही नियम व कायदे बनवले होते, ते पराजित समूहांसाठी जाचक होते. विशेषतः स्त्रियांच्या गुलामीचे संदर्भ याच जेत्यांच्या नियमात सापडतात. असे अनेक ऐतिहासिक दस्तावेज आहेत जे नीती नियम म्हणून प्रचलित होते. त्यापैकी प्रामुख्याने आपल्या नजरेस पडते ती मनुस्मृती.

मनुस्मृती सारख्या ग्रंथात फार अजब गजब नियम नमूद करून ठेवले आहे. समाजाने ते आचरणात आणल्यामुळेच समाजाचे स्वास्थ्य बिघडले असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. आई आणि बहीणी सोबत घरातल्या पुरुषाने एकांतात राहू नये. कारण स्त्रिया विश्वास ठेवायला पात्र नसतात. शिवाय त्यांना स्वतंत्र राहू देऊ नये. त्यांना सतत पिता पती पुत्र यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवावे. त्यांना साधन संपत्ती पासून दूर ठेवावे. अशा कितीतरी जाचक अटी आणि नियम करून ठेवले होते. ते नियम मोडू नयेत म्हणून त्याला धर्माचे आणि पितृसत्तेचे अधिष्ठान देण्यात आले. ते नियम पाळणारा समाज स्त्रियांना स्वातंत्र्य देईल ही अपेक्षाच मुळी भ्रामक आहे.

ब्रिटिशांमुळे या देशात आधुनिक विचारांची पायाभरणी झाली. सतीप्रथेसारख्या अमानुष प्रथा बघून ब्रिटिशही हादरून गेले. त्यावेळचे बंगाल सुभ्याचे गवर्नर जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिक यांनी सतीप्रथा बंदीचा कायदा आणला आणि या आमनुष प्रथेला कायमचा पायबंद घातला. इतकेच नाही तर, स्त्रियांवर होणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या हिंसक कृत्यांना पायबंद घालण्यासाठी तत्कालीन ब्रिटिश राजवटीने कायदे केले. परंतु ब्रिटिशांनी देश सोडल्यानंतर आजही भारतीय समाजात स्त्रियांवरच्या हिंसक कारवाया कोणत्या ना कोणत्या रूपात सुरूच आहेत. त्याचा पुरावा म्हणजे आज स्त्रीयांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ हा आहे.

पुरुष हा स्त्रीपेक्षा जास्त बलवान असतो असा गैरसमज आपल्याकडे हेतूपूरस्पर पसरवला गेला आहे. त्यामुळे पुरुषांच्या प्रत्येक कृतीकडे विजयी कृती या नजरेने बघण्याची सवय समाजात रूढ झालेली आहे आणि त्यामुळे बलात्काराच्या कृत्याकडेही घृणीत नजरेने बघण्यापेक्षा विजयीकृती म्हणून समाज बघत असतो. हा पराकोटीचा लिंगभेदी दृष्टिकोन भारतीय समाजात रूढ आहे. हा दृष्टिकोन बदलता येऊ शकतो, परंतु समाजाच्या मानसिक बदलाच्या प्रक्रियेत कायद्याची योग्य अंमलबजावणी आणि शिक्षा सुनिश्चित करण्यासाठीची भुमीका फार महत्वाची आहे. परंतु सर्व प्रशासकीय यंत्रणा या दोषीला सोडवण्याचीच भूमिका बजावताना दिसतात. जर आपण बलात्काराच्या केसेसमध्ये कनविक्शन रेट बघितला तर आपल्या लक्ष्यात येते, की एकतर आरोपी दोषमुक्त होतो किंवा क्षुल्लक शिक्षा होऊन तो बाहेर पडतो. प्रामुख्याने बलात्काराच्या गुन्ह्यांचे तपास निष्पक्ष आणि प्रामाणिक पद्धतीने होत नाहीत. पुरावे वेळेवर जमा होत नाहीत, पंचनामा वेळेत होत नाही. केसमध्ये अनेक त्रुटी राहतात. जबाब घेताना पिडीतेशी सुसंवाद होत नाही. उलट जबाब अशा पद्धतीने घेतले जातात की, पीडित महिलेला वाटू लागतं आपण काही तरी चूक करतोय. आपला बलात्कार झालाय ही आपलीच चूक आहे. तिथलं वातावरण बघून तिची संपूर्ण निराशा होते. पीडितेला अप्रत्यक्षरित्या अपराधी ठरवत आधीच तू हारणार आहेस असा संदेश पहिल्या दिवसापासूनच दिला जातो. त्यात बलात्कारी पुरुष महिलेच्या ओळखीचा असेल तर त्यास प्रेमाचा अँगल असून दोघांच्या सहमतीनेच सगळं झालं असेल असं गृहीत धरलं जातं. अशा प्रकरणात नेमेकेपणानं शोषणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन तपास करायला हवा पण, तसे न होता केस कशी कमजोर होईल यासाठीच सर्व यंत्रणा शक्ती पणाला लावतात. त्याचा थेट परिणाम कनविक्शन रेट वर होताना दिसतो. पोलीस यंत्रणा आणि एकूणच पिडीतेशी प्रत्यक्ष प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व यंत्रणांमध्ये पराकोटीचा लिंगभेद बाळगणारा प्रशासकीय वर्ग असतो. तो वर्ग याच समाजातला असतो. तो काही दुसऱ्या ग्रहावरून किंवा दुसऱ्या एखाद्या प्रगत देशातून आलेला नसतो. त्यामुळे बलात्कार या अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात पीडित महिलेचे पुन्हा कधीच भरून न येणारे नुकसान होते. परिणामी बलात्कार हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असून सुध्दा, याकडे डोळेझाक होताना दिसते. उलट बलात्काराला अतिशय सामान्य किंवा नगण्य स्वरूपाचा गुन्हा समजला जातो. या गुन्ह्याकडे पीडीतेने देखील तसच बघावं आणि सौम्य भूमिका घ्यावी ही अपेक्षा एकूणच समाजाची आणि प्रशासकीय यंत्रणेची देखील असते हे खेदाने नमूद करावे लागते.

इभ्रत, आब्रू किंवा इज्जत सारख्या शब्दांचे जोखड समाजाच्या मानगुटीवर बसले आहे. खरं तर कोणत्याही शब्दाची व्युत्पत्ती काही सामाजिक अर्थ घेऊनच येते. इज्जत किंवा आब्रू हे शब्द केवळ बाईच्या चारीत्र्याशी जोडलेले आहेत. यातून पुरुषांना मात्र सोयीस्करपणे वगळलेलं आहे. मुळात इज्जत ही संकल्पना केवळ बाईच्या योनिशी का म्हणून जोडली आहे? असा प्रश्न इथल्या तथाकथित स्त्रीवादी म्हणवणारे लोकंही विचारत नाहीत. विकसित देशात इज्जतीचे जोखड स्त्रियांवर लादलं जात नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशात मात्र आब्रु म्हणजे स्त्रीच्या अस्तित्वाची शेवटची खूण समजली जाते. ती गेली तर तिचं अस्तित्वच संपून गेलं असं समजलं जातं. इज्जत या लोभस आणि गोंडस संकल्पनेभोवतीच स्त्रियांचे आयुष्य फरफटत असते. आपल्या देशात बाईचा बलात्कार झाला की तिची आबरू गेली म्हणातात. बर ज्यांनी आबरू घालवली ते मात्र उजळ माथ्याने फिरणार आणि आबरु गेलेली बाई मात्र स्वतः ला दडवून लपून बसणार. म्हणून तिच्या भोवती गुंडाळलेला इज्जतीचा काळाशार पडदा पहिल्यांदा फाडला पाहिजे. चारित्र्य आणि इज्जत या नैतिकतेशी जोडलेल्या केवळ दंतकथा आहेत. मुळात चारित्र्य म्हणजे तरी काय असत? एखादा भ्रष्टाचारी, गुंड, मवाली, दगलबाज, खुनी, दहशतवादीं यांच्या भोवती हे चारित्र्याचे फडके का गुंडाळत नाहीत. बाई भोवतीच का? हे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. बाईच्या आयुष्यात चारित्र्याला केंद्रस्थानी ठेवून त्याला ताउम्र सांभाळायचं आणि जीवापाड जपायच एवढं एकच काम दिलेलं असतं. चारित्र्य आणि इज्जत सांभाळणे हे तिच्या जीवनाचे एकमेव उदिष्ट असते. त्यामुळे ते सांभाळण्यासाठी करोडो स्त्रिया आयुष्यभर पडद्यात राहतात. त्यासाठी त्या सार्वजनिक जीवनाचा त्याग करतात. पुढच्या पिढीतल्या स्त्रिया जन्मापासूनच सार्वजनिक जीवनापासून अलिप्त राहतील याची खबरदारी घेतात. कारण चारित्र्य नावाचं फुटकळ बासन सांभाळण्याची जबाबदारी केवळ त्यांच्याच खांद्यावर असते. जेव्हा या वरील परिस्थितीला जरा कुठं छेद जातो, तेव्हा तिच्या आयुष्यात मोठं वादळ निर्माण होतं. कधी कधी त्याची परिणती छळात होते. कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर तिची नाकेबंदी होऊ लागते. मग आपसूकच चारित्र्य व इज्जत नावाच्या फुटकळ बासणाला धक्का लागतो आणि त्याला तडे जातात. खर तर या इज्जत आब्रूच्या खेळात माणूस म्हणून असलेले नैसर्गिक हक्क देखील बाई बाजूला ठेवते आणि आब्रू नावाच्या भांड्याला आयुष्यभर जपत बसते. भारतीय स्त्रियांच्या लैंगिक शोषानाचे महत्वाचे कारण ही चारित्र्याची संकल्पना आहे असं मला वाटतं. बरं ही इज्जत त्या बाईची तरी असते का? तर नाही, तीच्या कुटुंबाची, वडिलांची, भावांची, नवऱ्याची सासरची, माहेरची, गावाची आणि शहराची तिच्या जात समूहाची होऊन बसलेली असते. मग तीचं काय असत? तर तीची फक्त योनी असते आणि योनीशुचिता ठेवण्याची व्यवस्था तिला करावी लागते.

ही जी परिस्थिती आपल्या समाजात आहे त्यामुळे बलात्कार या गुन्ह्याकडे बघताना आधी मनात विचार काय येतो? तर बाईची इज्जत गेली हा. मला वाटतं इज्जतीपेक्षा न्याय हाच तिच्यासाठी सर्वात आधी आणि सर्वात शेवटी महत्त्वाचा असला पाहिजे.

मुंगी चावली तर माणूस तिला चिरडून टाकतो. कोणताही प्रसंग बघा आपल्या जीवाला जेव्हा धोका निर्माण होतो तेव्हा माणूस पूर्ण शक्तिनिशी प्रतिकार करतो. हल्ला थोपवून धरतो. स्वतः ची सुटका करून घेतो, प्रसंगी त्यासाठी हिंसा देखील करतो. मग कुत्रा असू देत, साप असू देत कोणतंही श्र्वापद असू दे, माणूस निकराने झुंज देतो आणि स्वतः ला वाचवतो. मग त्यासाठी सापाचा मुडदा पाडला तरी त्याला त्याच काही वाटतं नाही. कारण स्वतः ला वाचवण्यासाठी ही हिंसा घडलेली असते. बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये सुद्धा हल्ला होत असतो. पण पीडित महिला नैसर्गीक आत्मरक्षा म्हणून स्वतः ला वाचवण्यासाठी अपयशी ठरते. न्यायालयात आरोपीचा बचाव करण्यासाठी म्हणून काय युक्तीवाद होत असतो? तर बलात्कार महिलेच्या संमतीने झाला असेल. मग अशावेळी पीडितेला तो हल्ला होता आणि तिच्या मर्जी विरोधात झाला आहे हे सिद्ध करावं लागत, तेव्हा हा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होतो. म्हणून महिलेने निकराची झुंज देताना बलात्कारी पुरुष जखमी व्हायला हवा. म्हणजेच नैसर्गिक आत्मरक्षा म्हणून ती हिंसा सिद्ध होईल. अतिशय नगण्य केसेसमध्ये आत्मरक्षा करताना बलात्कारी पुरुषांचा खून झाला असे आढळते. महीलेने बलात्काराच्या प्रसंगी निकराची झुंज देताना बलात्कारी पुरुष जखमी झाला पाहिजे. त्यापुढे जाऊन तो मारला जाण्याची शक्यता अधिक असेल. कारण दोघेही टोकाचे हिंसक असतील तर कोणाचाही जीव जाऊ शकतो. पण बलात्कार हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नाही अश्या स्वरूपाचे वातावरण कायम आपल्या आजूबाजूला बघायला मिळते. हा त्याचाच हा परिणाम असेल की काय म्हणून बलात्काराला टोकाचा प्रतिकार होताना दिसत नाही. बलात्कारी पुरुष गंभीर जखमी किंवा तो मारला जात नाही. परंतु पीडित महिला मात्र अर्धमेली होऊन गंभीर जखमी झालेली असते. जर तो सामूहिक बलात्कार असेल तर तिचा जीवही जाऊ शकतो. नैसर्गिक आत्मरक्षा हा नैसर्गिक न्यायच असतो हा संदेश अजूनही आपल्या समाजातल्या स्त्रीयांपर्यंत पोचलेला नाही. तो संदेश पोचवण्यासाठी सरकार आणि एकूणच सर्व व्यवस्था अपयशी ठरल्या आहेत. जर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करायची असेल तर हा नैसर्गिक आत्मरक्षेचा न्याय समांजात प्रचलित झाला पाहिजे. आत्मरक्षा करताना महिलेने बलात्कारी पुरुषांला ठार मारले तर तो निर्घृण खून होऊ शकत नाही. तर स्वतः ला वाचवणे हा नैसर्गिक न्याय आहे हे समाजाने समजून घेतले पाहिजे आणि ते मान्यही केले पाहिजे.

आपल्या देशात सामाजिक न्याय ही प्रक्रिया इतकी जटिल आहे, नेमका सामाजिक न्याय कश्याला म्हणावे असे आपल्या मनात येईल. जसं अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉइडचा खून एक गोरा पोलीस अधिकारी करतो. त्याचे पडसाद संपूर्ण अमेरिकेत उमटतात. पोलीस अधिकाऱ्याची बायको त्याच्यापासून फारकत घेते, हे सामाजिक न्यायाचे सर्वांग सुंदर स्वरूप आहे. गुन्ह्याचा प्रकार जरी वेगळा असला तरी नैतिक मूल्य आणि न्यायप्रती कटिबध्द असलेला समाज म्हणून नक्कीच गौरवास्पद आहे. आपल्या देशातल्या दोन घटनां प्रामुख्याने आपले लक्ष वेधून घेतात पहिली खैरलांजीचे जघन्य बलात्कार आणि हत्याकांडानंतर संपूर्ण भारतात ऊलथा पालथं होत नाही. परंतू निर्भयाच हत्याकांड होते तेव्हा मात्र खळबळ उडालेली असते. हा सामाजिक न्यायाचा मापदंड असू शकत नाही. उलट तो अन्यायी व्यवस्थेशी पुन्हा मेळ घालून पीडित महिलेला आणि तिच्या समूहाला पुन्हा पुन्हा पीडित करण्याचा प्रकार आहे.

अजुन एक महत्वाच्या भूमिकेने आपले लक्ष वेधून घेतले पाहिजे ते म्हणजे, कोणत्याही बलात्कारी पुरुषांना त्याचे कुटुंबीय टाकून देत नाहीत किंवा सार्वजनिक निषेध करत नाहीत. ते संपूर्ण ताकतीने बलात्कारी पुरुषांना सोडवू पाहतात, त्यासाठी आकाश पाताळ एक करतात. पिडीतेला दोष देतात. तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतात. हर तऱ्हेने तो निर्दोष आहे आणि त्याची सुटका झाली पाहिजे हे एकच ध्येय कुटुंबाकडे असते. हे अजब वाटतं असल तरी ही वस्तुस्थिती आहे. अजूनही माझ्या ऐकिवात नाही की बलात्कारी पुरुषांच्या बायकोने तो बलात्कारी आहे म्हणून घटस्फोटाची मागणी केली आहे. केली असेल तर ते दुर्मिळ एखाद दुसरी महिला असेल जीने असे धाडस केलं असेल, पण ते आपण अजून एकलेले नाही. खेदाने अस म्हणाव लागत की बलात्कारी पुरुषाचे पुनर्वसन करणारी आपली सामाजिक भूमिका आहे की काय ? इतपत ती सक्रिय होऊन बलात्कारी पुरुषाच्या मागे खंबीर पणे उभी ठाकलेली दिसते. मग अश्या परिस्थितीत पीडित महिलेच्या न्यायाची अपेक्षा आपण समाज म्हणून कोणत्या तोंडाने करत आहोत? एका अन्याय्यपूर्ण व्यवस्थेचा भाग बनून पीडितेला न्याय मिळवून देण्याचं स्वप्न म्हणजे न उजाडणारी पाहाट नव्हे काय?

बलात्काराने पीडित महिलेचे पुनर्वसन म्हणजे शासनाने दिलेला तूटपुंजा निधी आहे का? तिच्या सामाजिक सुरक्षेची तिच्या आत्मसन्मानाची हमी कोण भरणार,? का समाज म्हणून आपण लांब उभे राहून पुनर्वसन आणि तिच्या सामाजिक सुरक्षेच्या गप्पा मारणार ? पुनर्वसनाच्या संकल्पनेकडे आपण कसं पाहतो. निर्भयपने आत्मसन्मानाने समाजात वावरता येने, तिचा चरितार्थ चालवण्यासाठी समाजात सुरक्षित वातावरण असने. अश्या परिस्थितीचा कोरडा दुष्काळ आपल्या समाजात शेकडो वर्षांपासून पडलेला आहे. स्वातंत्र्याचा ७५ वा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना या सामाजिक परिस्थितीत फार काही बदललं आहे, असे छातीठोकपने कोण सांगेल बरं!? बलात्कार पिडीतेच पुनर्वसन एक दुः स्वप्न बनून राहिले आहे यासाठी समाज म्हणून आपण खेद व्यक्त केला पाहिजे.

जेव्हा हा लेख लिहिण्यासाठी माझं चिंतन सुरू होत तेव्हा दोन तीन घडामोडीने माझं लक्ष विचलित झाले. अजूनच अस्वस्थ व्हायला झाले. या तिन्ही घटना बलात्काराच्या गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत. जेव्हा उत्तर प्रदेश मध्ये विधानसभा निवडणुका लागल्या होत्या, त्यावेळी राम रहीम नावाचा भोंदू बाबा पॅरोल वर एक महिना बाहेर पडला होता. जो जघन्य बलात्कार आणि निर्घृण खुनाच्या गुन्ह्यातला सजा भोगत असलेला सराईत गुन्हेगार आहे. ही हरियाणा मध्ये सर्वात जास्त वादग्रस्त असलेली केस होती. दुसऱ्या एका प्रसंगी समाज माध्यमांवर मी एक व्हिडिओ बघितला आसाराम या तथाकथित भोंदू बाबाचा जिथे पोलीस त्याला पोलीसांच्या गाडीत बसवत होते ( प्रसंग कधीचा आहे माहित नाही) तेव्हा या भोंदू बाबाच्या भक्तात एक वृद्ध महीला धाय मोकलून तोंड बडवून रडत होती. अतिशय घृणास्पद तितकेच दयनीय गुलामीचे दुसरे कोणते दृश्य असू शकते? इतके क्लेशदायक ते होते.

अजुन तिसरी बातमी जी एका आठवड्यापूर्वी समाज माध्यमांवर वादळासारखी धडकली, हो वादळासारखीच कारण या घटनेने भारतीय स्त्रियांच्या सामाजिक सुरक्षेला सुरुंग लावून समुचे भावविश्व काळवंडून जाणार अशी चाहूल लागते की काय इतपत ती भयानक घटना आहे. गुजरात राज्यात धार्मिक दंगलीत बलात्कार आणि निर्घृण खून करणारे आरोपी ज्यांना केंद्रीय यंत्रणांकडून सज्जड पुराव्यांनिशी दोषी ठरवले होते आणि मुंबई उच्च न्यायालयात आजन्म कारावासाची शिक्षा निश्चित झालेल्यांना मुक्त करण्यात आले. ही मुक्तता बेकायदेशीररित्या करण्यात आली, ज्याला न्यायाच्या परिभाषेत कुठेच थारां नाही. गुजरात राज्यात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना,तेव्हा ही घटना साधारण घटना नाही. राजाश्रयामुळे निर्ढावलेली विकृती समाजस्वास्थ्य बिघडवणारी असेल इतपत ती भयानक असेल. समाजशास्त्री याची दखल घेतलीच, शिवाय जागतिक पातळीवर स्त्रीवादी संघटना हा काळा दिवस म्हणून इतिहासात याची नोंद ठेवतील. आपल्या देशात बोटांवर मोजण्या इतक्या संघटना सोडल्या तर फार काही विरोधाची प्रतिक्रिया या घटनेवर आपल्या समाजात उमटलेली दिसली नाही. भारतातल्या लोकांना हा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा आहे असे वाटले नाही, इतकी उदासीन अवस्था आहे. या तिन्ही घटना सामान्य नाहीत. या सर्वच जातीधर्मातील स्त्रियांसाठी धोक्याच्या घंटा आहेत!!