नवी दिल्ली :- न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सोमवारी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (draupadi murmu) यांनी त्यांना राष्ट्रपती भवनात पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. न्यायमूर्ती खन्ना यांचा कार्यकाळ 13 मे 2025 पर्यंत असणार आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे दिल्लीतील प्रतिष्ठित घराण्यातील आहेत, ते त्यांच्या तिसऱ्या पिढीतील वकील आहेत. न्यायाधीश होण्यापूर्वी त्यांनी 1983 मध्ये तीस हजारी न्यायालयात वकिली सुरू केली. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात कायद्याची प्रॅक्टिसही केली असून आता पुढील सहा महिने ते देशाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
न्यायमूर्ती खन्ना यांचा जन्म 14 मे 1960 रोजी दिल्लीत झाला. त्यांनी डीयूच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले. 2004 मध्ये त्यांची दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचे स्थायी वकील (सिव्हिल) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 2005 मध्ये ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तदर्थ न्यायाधीश बनले. पुढे त्यांची स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अतिरिक्त सरकारी वकील आणि ॲमिकस क्युरी म्हणून त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अनेक फौजदारी खटल्यांचा युक्तिवाद केला. आयकर विभागाचे वरिष्ठ स्थायी वकील म्हणून त्यांचा कार्यकाळही मोठा होता.
न्यायमूर्ती खन्ना यांची प्राथमिकता काय?
CJI (chief justice of india) या नात्याने प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे आणि न्याय देण्यास गती देणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे. ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवराज खन्ना यांचे पुत्र आणि सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती एचआर खन्ना यांचे पुतणे आहेत. 1976 मध्ये आणीबाणीच्या काळात त्यांचे काका न्यायमूर्ती एचआर खन्ना चर्चेत होते, जेव्हा त्यांनी एडीएम जबलपूर खटल्यातील मतभेदाचा निकाल लिहून राजीनामा दिला होता.
2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मिळाली बढती
कॉलेजियमच्या शिफारशीनुसार 18 जानेवारी 2019 रोजी न्यायमूर्ती खन्ना यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) आल्यानंतर ते 17 जून 2023 ते 25 डिसेंबर 2023 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष होते. सध्या ते राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाळचे गव्हर्निंग कौन्सिल (governing council) सदस्य आहेत. पुढील वर्षी 13 मे रोजी ते निवृत्त होणार आहेत.
ईव्हीएमवरून केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या नात्याने ते अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा एक भाग होते. 26 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ईव्हीएममध्ये (evm) फेरफार झाल्याचा संशय निराधार ठरवला आणि जुन्या कागदी मतपत्रिका प्रणालीकडे परत जाण्याची मागणी नाकारली. न्यायमूर्ती खन्ना हे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते ज्याने घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्राचा २०१९ चा निर्णय कायम ठेवला होता. न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या खंडपीठाने अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल (kejrival) यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
