नवी दिल्ली, दि. 30 – केंद्र सरकारनं ओबीसी आरक्षणात नव्या 15 उपजातींचा समावेश केला असून, 13 उपजातींमध्ये बदल करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळानं या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (एनसीबीसी) 8 राज्यांमधील जवळपास 28 दुरुस्त्या करण्याची शिफारस केली आहे. आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंड या राज्यांचा त्यात समावेश आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानं सुचवलेल्या 28 दुरस्त्यांमध्ये 15 नव्या जातींचा समावेश करण्यात आला असून, त्यातील 9 उपजाती आधीपासून आरक्षणात आहेत. तर 4 जातींमध्ये दुरुस्ती करून त्यांचा नव्यानं समावेश करण्यात आला आहे. आरक्षण आणि सरकारी नोक-यांचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा व्हावा, यासाठी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थेच्या धोरणानुसार या जातींचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारनं दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणात समावेश करण्यात आलेल्या उपजातींना आता सामाजिक योजना, शिष्यवृत्ती आणि केंद्र सरकारच्या नोक-यांमध्ये फायदा होणार आहे. केंद्रानं 25 राज्य आणि 6 केंद्रशासित राज्यांना ओबीसी आरक्षणाच्या यादीत बदल केल्याची सूचना दिली आहे.
