नवी दिल्ली-अनुसुचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना बढत्यांतही आरक्षण देण्याचे अधिकार घटनेने राज्य सरकारांना दिले आहेत. मात्र, तशी तरतूद करण्याचे निर्देश कोर्ट राज्यांना देऊ शकत नाही, मात्र, अनुसुचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांची न्याय्य बढती डावलली गेली असल्यास ते कोर्टाकडे दाद मागू शकतात, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
कोणत्याही वर्गातील किंवा वर्गांतील पदांतील पदोन्नतीचा प्रश्न असल्यास तसेच राज्यात सरकारी सेवेत अनुसुचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नसल्याबाबत सरकारचा निष्कर्ष असल्यास, राज्य सरकार अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आवश्यक तरतूद करू शकतात. तशी तरतूद करण्याचे निःसंदेह अधिकार राज्यांना आहेत. मात्र, कोर्ट राज्य सरकारांना तशी तरतूद करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत. अशा विशिष्ट परिस्थितीत सरकारांनीच पावले उचलायला हवीत, असे न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने एका खटल्यात नमूद केले.
घटनेतील परिच्छेद १६ मधील ४ आणि ४ (अ) कलमाची तसेच सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांची चर्चा कोर्टाने यावेळी केली. अनुसुचित जाती-जमातीतील कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे; अधिकार या तरतुदींमुळे राज्य सरकारांना मिळाले आहेत. या तरतुदी नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात आहेत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया एससी/एसटी एम्प्लॉइज वेल्फेअर असोसिएशन आणि अन्य जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले. सर्व प्रकारच्या प्रवर्गांतील बढत्यांमध्ये आरक्षण लागू होत नाही, या बँकेच्या निर्णयास या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
