गटारे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला झापले

गटार साफ करताना जाणार्‍या बळींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती कायद्यातंर्गत अटक करण्याचे आदेश दिला होते. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.

सर्व माणसे समान आहेत. मग गटारात उतरून सफाई करणार्‍या कामगारांना संबंधित प्राधिकरणाकडून समान सुविधा पुरविल्या जात नाही, असे सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. मॅनहोल आणि गटारात उतरून साफसफाई करणार्‍या माणसांना मास्क आणि प्राणवायू सिलिंडर का पुरवले जात नाहीत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणार्‍या अँटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांना केला.

संविधानाने देशातून अस्पृश्यता नष्ट केली. मी तुम्हा लोकांना विचारतो, गटाराची सफाई करणार्‍या कामगारांशी तुम्ही हस्तांदोलन करता का? उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. अशाच प्रकारे आपण पुढे जात आहोत.

ही स्थिती सुधारली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर ७0 वर्ष पुढे आलो आहोत, पण या गोष्टी अजूनही तशाच घडत आहेत, असे संतप्त मत न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी व्यक्त केले. माणसांना अशा प्रकारे वागणूक देणे हे सर्वात अमानवीय आहे, असे मत खंठपीठाने यावेळी नोंदविले.