मुबंई,दि.17ः मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर पकडला असतानाच महाविकास आघाडीच्या सरकारने इतर मागास वर्ग (ओबीसी) नाराज होऊ नये म्हणून चुचकारण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. ओबीसी समाजाच्या योजनांचा व आरक्षणाच्या लाभाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नियुक्त केली असून समिती ओबीसी समाजासाठी नव्या योजनांची शिफारस राज्य सरकारला करणार आहे.मात्र या उपसमितीमुळे अनेक निर्णय लांबणीवर पडून ओबीसींच्या योजनांनाही अडचणीचा सामना करण्याची वेळ येण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ समितीचे अध्यक्ष आहेत. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, बहुजन समाजकल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, वने, भूकंप पुनर्वसन मंत्री संजय राठोड आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील हे समितीचे सदस्य आहेत. राज्यातील इतर मागास वर्ग समाजाला मिळालेल्या १९ टक्के आरक्षणाचा व त्यातून झालेल्या लाभाचा तसेच या समाजासाठी असणाऱ्या योजनांचा आढावा समिती घेणार आहे. तसेच या समाजासाठी नव्या योजना योजनांची शिफारस राज्य सरकारला करणार आहे. आश्चर्य म्हणजे या समितीला शिफारशी सुचवण्यासाठी शासन निर्णयात कोणतीही कालमर्यादा घालण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ सरकार या समितीचा आपल्याला हवा तसा राजकीय उपयोग करणार आहे. सदस्य निवडीमध्ये सरकारने संतुलन साधले आहे. राष्ट्रवादीचे दोन, शिवसेनेचे दोन आणि काँग्रेसचा एक आशा मंत्र्यांची ही समिती आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्यात रान उठलेले आहे. मराठ्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करू नका, अशी मागणी ओबीसी समाजाकडून सातत्याने होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाज नाराज होऊ नये म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
दरम्यान, पुण्यात असलेल्या सारथी या संस्थेवरून देखील मोठे राजकारण गेल्या काही दिवसांत पहायला मिळाले होते. या विभागाचे मंत्री काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार या संस्थेवर अन्याय करत असल्याची भावना अनेक मराठा संघटनांत होती. वडेट्टीवार हे ओबीसी असल्याने या संस्थेवर अन्याय करत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे होते. आता सरकारने ओबीसी कार्ड खेळून हा समाज आपल्यापासून दूर जाऊ नये, असा प्रयत्न चालवला आहे. आता या मुद्यावरून विरोधी पक्ष असलेला भाजप मोठे राजकारण करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या मुद्यावर आता रण पेटण्याची शक्यता असल्याचे दिसते.
आेबीसींची लाेकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक
ओबीसी समाजाला १९ टक्के आरक्षण देताना २७ टक्के लोकसंख्या गृहीत धरून देण्यात आलेले आहे. ओबीसींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचा समाजाचा दावा आहे. आघाडी सरकार राज्यात सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या विधिमंडळ अधिवेशनात २०२१ मध्ये होणारी जनगणना जातवार करा, असा ठराव केंद्राला पाठवण्यात आला होता. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार राज्याला नाही. त्यामुळे इतर मागास वर्ग समाजासाठी आणखी काही योजना देण्याचा ठाकरे सरकारचा या समितीच्या अनुषंगाने प्रयत्न असल्याचे बोलले जात हे ते कितपत खरं ठरते तो येणारा काळच सांगणार.
