ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मतभेद विकोपाला गेले आहेत. शिवसेनेची केवळ प्रभाग रचनेत रुची असल्याने ओबीसी आरक्षणाचा लढा एकट्या राष्ट्रवादीला लढावा लागतो आहे. त्यात राज्य निवडणूक आयोगाशी संबंधित विषय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहेत. परिणामी कुठली मात्रा चालत नसल्याने राष्ट्रवादीत नाराजी वाढली आहे.
ओबीसी (इतर मागासवर्ग) राजकीय आरक्षणाचा लढा शिवसेनेकडे असलेला नगरविकास विभाग आणि राष्ट्रवादीकडे असलेला ग्रामविकास विभाग या दोहोंचा आहे. मात्र शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या हाती असलेला नगरविकास विभाग मुंबई व ठाणे महापालिकेत आपल्या सोयीची प्रभाग रचना करवून घेण्यात व्यग्र आहे. त्यामुळे आयोगाची नाराजी ओढवून घेण्याचे शिवसेना टाळत आहे.
६ मे रोजी झालेल्या निवडक मंत्र्यांच्या बैठकीत शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्यातील मतभेद विकोपाला गेले. राज्य निवडणूक आयोग सहकार्य करत नाही, या उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या आक्षेपाकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फारसे लक्ष दिले नाही.
सेनेला ठाणे, मुंबई पालिकेत रस
राष्ट्रवादीचे ग्रामीण भागात वर्चस्व असून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये या पक्षाला रुची आहे. त्याउलट शिवसेनेला मुंबई व ठाणे महापालिकेत अधिक रस आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाशी पंगा न घेण्याचे धोरण शिवसेनेने ठेवले आहे. परिणामी ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याचा भार राष्ट्रवादीच्या खांद्यावर पडला आहे.
बांठिया अहवाल शेवटची आशा
ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटासाठी नियुक्त केलेल्या बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समर्पित आयोगाचा अहवाल जूनच्या पहिल्या आठवड्यात येणार आहे. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल, ही शेवटची आशा आघाडी सरकारची आहे. अहवाल फेटाळला तर आॅक्टोबरमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना
होऊ शकतात.
ग्रामविकास-निवडणूक आयोगात संघर्ष
राष्ट्रवादीकडे असलेला ग्रामविकास विभाग व राज्य निवडणूक आयोगात पुन्हा संघर्ष उद्भवला आहे. ग्रामविकास विभागाने मध्यंतरी २५ जिल्हा परिषदांच्या वाढीव जागांची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्याला राज्य निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला असून ती सदोष असल्याचे ग्रामविकास विभागाला कळवले आहे. त्यावरून राष्ट्रवादीची नाराजी असून शिवसेनेने त्यावर मौन बाळगले.
मध्य प्रदेश सरकारच्या अहवालावर १० मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे आघाडी सरकारचे लक्ष
१ समर्पित आयोगाचा अहवाल जून महिन्यात अपेक्षित आहे. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यास आगामी निवडणुकीत ग्रामपंचायतीच्या २७ हजार व महापालिका ते पंचायत समित्यांच्या ४ हजार ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गास उपलब्ध होऊ शकतात.
२ मध्य प्रदेशने ४८ टक्के ओबीसी संख्या दाखवून ३५ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. ३७ जिल्ह्यांचा दौरा करून मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सादर केला आहे. त्यावर १० मे रोजी सुनावणी असून त्याकडे आघाडी सरकारचे डोळे लागून आहेत.
