मुंबई,राज्यातील अनेक दिग्गज खासदार केंद्रात मंत्री आहेत. असे असतानाही ते राज्याच्या विकासासाठी निधी खेचून आणू शकत नसतील तर राज्यातील हे डबल इंजिनचे सरकार केवळ लोकांवर भूरळ पाडण्यासाठी आहे का? असा संतप्त सवाल बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष अँड.संदीप ताजने यांनी उपस्थित केला आहे.निवडणूक असलेल्या राज्यांना अर्थसंकल्पात झुकते माप देण्यात आले आहे.पंरतु, मुंबई, मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, खानदेशाला काय मिळाले? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कृषीप्रधान देश अशी भारताची ओळख आहे.असे असतानाही देशातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचे काम केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे, अशी भावना अँड.संदीप ताजने यांनी व्यक्त केली.
विदर्भ, मराठवाड्यातील सीमांत,अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीची अपेक्षा होती.कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करीत योजनांची घोषणा करण्याची अपेक्षा बळीराजाला होती.पंरत, अर्थसंकल्पातून त्यांच्या हाती निराशाच आली असल्याचे मत अँड.ताजने यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होत नाही. उत्पादित शेतमालाला बाजारात योग्य हमी भाव मिळत नाही. या समस्येवर केंद्राने तोडगा काढणे अपेक्षित होते, पंरतु, अशी कुठलीही घोषणा सरकारने केली नाही.निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरचा हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.
देशातील आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी अनुसूचित जमातीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.बसपा या निर्णयाचे स्वागत करते. पंरतु, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांसह अल्पसंख्यकांसाठी कुठल्याही योजना तसेच विविध योजनांसाठी कुठलीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही.हा एससी, ओबीसी तसेच अल्पसंख्यकांवर अन्याय असल्याचे मत अँड.ताजने यांनी व्यक्त केले.
महिला,युवक,विद्यार्थी, बेरोजगारांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी कुठलीही घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेली नाही.निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.गेल्यावर्षी ज्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या होत्या तशाच्या घोषणा यंदाही सीतारामन यांच्याकडून करण्यात आल्या आहेत.यापूर्वी घोषित करण्यात आलेल्या योजनांच्या स्थितीसंबंधी कुठलीही माहिती देण्यात आलेली नाही. हा अर्थसंकल्प आहे की निवडणुकीचा जाहीरनामा? असा सवाल अँड.ताजने यांनी केला आहे.
