शिक्षण क्षेत्रावर भरीव तरतूद नसलेला अर्थसंकल्प

0
10

राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, शेतमजूर आणि शिक्षण क्षेत्रावर कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. हा सर्वात मोठा अन्याय आहे. शाळेत येणाऱ्या मुलींना उपस्थिती भत्ता म्हणून केवळ एक रुपया दिला जातो. त्यात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही. मृत किंवा कार्यरत कर्मचाऱ्यांसंदर्भात जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. ग्रामीण भागात पांदण रस्त्यांसाठीसुद्धा तरतूद केलेली नाही. मागील २० वर्षांपासून विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान देण्याच्या प्रश्नाबाबतही कोणतीच तरतूद केलेली नाही. केवळ नवीन महामंडळे स्थापन करून आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेला आहे. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ केल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करतो. परंतु, २ मे २०१२ नंतर शिक्षकांच्या भरतीस बंदी असल्याने प्रत्यक्ष लाभ कोणालाही मिळणार नाही. शिक्षण क्षेत्रावर मोठी तरतूद नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे.
– सुधाकर अडबाले
आमदार, नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघ

राज्याला संजीवनी देणारा अमृत रुपी अर्थसंकल्प : खा. मेंढे–-देशाच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मांडलेला हा अमृतरुपी अर्थसंकल्प राज्याला संजीवनी देणारा आणि सर्वच क्षेत्रांमध्ये विकासाची गंगा प्रवाहित करणारा असल्याची प्रतिक्रिया खासदार सुनील मेंढे यांनी दिली.
पायाभूत सुविधांचा उत्तम भूत विचार करून करण्यात आलेले नियोजन, आरोग्याच्या सुविधेकडे प्राधान्याने दिलेले लक्ष, रोजगारासाठीची तरतूद, शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये देण्याची करण्यात आलेली कल्याणकारी घोषणा अर्थसंकल्पाचे वेगळेपण विशद करणारे आहेत. एक रुपयात शेतकऱ्यांना पीक विमा, गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी 1600 कोटींची तरतूद, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात केलेली वाढ, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायासाठी 705 कोटीची तरतूद, महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये पन्नास टक्के सवलतीने प्रवासाची घोषणा अशा सर्व समावेशक अर्थसंकल्पातून शाश्वत आणि समृद्ध विकास होऊन नवभारताचे स्वप्न साकार होईल अशी आशाही खासदार सुनील मेंढे यांनी व्यक्त केले.

मोफत गणवेशासोबत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण हवे

सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. शिलू चिमुरकर यांची राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया

आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामधून वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यासह विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचीही घोषणा केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत देणार असल्याची घोषणाही अर्थसंकल्पामधून करण्यात आली आहे. हे करीत असतांना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि शाळांतील पटसंख्या गळती थांबविण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही, मोफत गणवेशासोबत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण हवे, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. शिलू चिमुरकर यांनी दिली.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत  १.५ लाख रुपयांची मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वैद्यकीय उपचारांसाठी सर्वस्वीपणे सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असणाऱ्या गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा लाभ मिळणार आहे.  महात्मा ज्योतिराव फुले जनारोग्य योजनेत २०० नवीन रुग्णालयांचा समावेश, स्व. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने आणि गडचिरोलीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय होणार असल्याने डॉ. शिलू चिमुरकर यांनी सरकारचे अभिनंदन केले.