रत्नागिरी–हरितपट्टय़ाच्या राखीव भूखंडावरील बेकायदा बांधकाम प्रकरणात माजी मंत्री रामदास कदम यांच्या अडचणींत मोठी वाढ झाली आहे. कदम यांच्या शिवतेज आरोग्य संस्थेने हरितपट्टय़ात बांधकाम केले व त्यानंतर त्या भूखंडावरील आरक्षण उठवण्यात आले, अशी कबुली राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली.प्रतिज्ञापत्रासाठी चालढकल केल्याबद्दल न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सरकारने ही कबुली दिली.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड नगर परिषदेच्या हद्दीतील हरितपट्टा असलेला राखीव भूखंड माजी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम हे अध्यक्ष असलेल्या शिवतेज आरोग्य संस्थेने 99 वर्षांच्या नाममात्र भाडेपट्टय़ावर कराराने घेतला. संबंधित भूखंडावर केलेल्या बांधकामाविरोधात स्थानिक रहिवासी वीरसेन धोत्रे यांच्या वतीने अॅड. उदय वारुंजीकर आणि अॅड. प्रमोद बेलोसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे अॅड. बी. पी. सामंत यांनी बाजू मांडली. कथित बेकायदा बांधकामाबाबत खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा अन्यथा आम्ही आदेश देऊ अशी सक्त तंबी खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी सरकारला दिली होती. मात्र बुधवारीही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सरकार अपयशी ठरले आणि वेळ मागितला. तथापि, प्रतिज्ञापत्र तयार असल्याचे अॅड. सामंत यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेतानाच खंडपीठाने सरकारला पुढील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास 10 हजार रुपयांचा दंड भरा, असा सज्जड दम दिला. त्यानंतर पुढील सुनावणी जूनमध्ये निश्चित केली.
रामदास कदम यांनी राज्याचे पर्यावरणमंत्री असताना मंत्रीपदाचा गैरवापर करून हरितपट्टय़ाच्या भूखंडावरील आरक्षण उठवले. तसेच नगर परिषदेवर दबाव टाकून हरितपट्टा म्हणून घोषित केलेला सुमारे 16 हजार चौ.मी. भूखंड शिवतेज आरोग्य संस्थेला देण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला. 2014 मध्ये त्या भूखंडावर बेकायदा बांधकाम उभारण्यात आले. त्यानंतर 2018 मध्ये बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने या आरोपाची गंभीर दखल घेतली आहे.
