‘त्या’ प्रकरणात शिंदेंच्या शिवसेनेने वाढवला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे टेन्शन

0
5

मुंबई- राज्यात उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात शिवसेनेवरून सुरू असलेली राजकीय लढाई थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. 10 जानेवारी रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाला खरी शिवसेना म्हणून घोषित केली होती आणि भारत गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती केली होती.

याच बरोबर त्यांनी शिवसेनेच्या कोणत्याही गटाच्या आमदाराला अपात्र ठरवले नव्हते. मात्र आता सभापतींच्या या आदेशाविरोधात शिंदे कॅम्पनेच कोर्टात धाव घेतली आहे. राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे गटातील 14 आमदारांना अपात्र ठरवले नसल्याच्या विरोधात शिंदे यांच्या शिवसेनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या आमदारांनी पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे कॅम्पचे भरत गोगावले यांनी दाखल केली. शिवसेनेच्या (UBT) 14 आमदारांना अपात्र ठरवू नये, या सभापतींच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना (शिंदे) मुख्य व्हीप भरत गोगावले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेनेला (UBT) नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने उद्धव गटाच्या 14 आमदार आणि सभापती राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे.

उच्च न्यायालयाने त्यांना 8 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे का? याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्याची मागणी केली.

याचिकेत काय मागणी करण्यात आली ?

सभापतींचा निर्णय मनमानी आणि असंवैधानिक तसेच बेकायदेशीर असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. ठाकरे गटाच्या आमदारांनी स्वेच्छेने शिवसेना पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे सिद्ध करण्यात सभापती नार्वेकरही त्यांच्या निर्णयात अपयशी ठरले, असा दावाही त्यांनी केला. त्यांनी पुरावे विचारात घेतले नाहीत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवू नका, असा त्यांचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात यावा.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

गेल्या आठवड्यात सभापती राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना पक्ष आणि ठाकरे आणि शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निकाल दिला होता. शिंदे गटाने शिवसेनेवर केलेला दावा नार्वेकर यांनी सार्थ ठरवला. तसेच शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या सर्व आमदारांनाही अपात्र ठरवण्यात आले नाही.एकीकडे सभापतींच्या या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर दुसरीकडे शिंदे गटाचे आमदार आणि व्हिप गोगवाले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उद्धव गटाच्या सर्व 14 आमदारांना अपात्र ठरवावे, असे गोगवले यांचे म्हणणे आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोरीमुळे जून 2022 मध्ये पक्षाची दोन गटात विभागणी झाली होती.