अहेरी:महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सध्या भटक्या जमातीत समावेश असलेल्या धनगर समाजाकडून अनुसूचित जमाती संवर्गातून आरक्षणाची जोरदार मागणी होत आहे. दुसरीकडे आदिवासी नेत्यांकडून, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याला कडाडून विरोध आहे. अश्यात अहेरी – ६९ या मतदार संघातून अनुसूचित जमाती या राखीव प्रवर्गातून चार वेळा निवडून आलेले आणि सध्या महायुती सरकार मध्ये अन्न व औषध प्रशासन खाता सांभाळणारे मंत्री डॉ. धर्मराव बाबा आत्राम यांनी धनगरांना अनुसूचित जमाती संवर्गतून आरक्षण दिल्यास चक्क राजीनामा देणार असल्याचे म्हटले. आता ऐन विधानसभेच्या तोंडावर मराठा आरक्षण चर्चेत असताना धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पण आक्रमक बनत चालला आहे.
*नेमके प्रकरण काय?*
धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी सातत्याने जोर धरत आहे. सकल धनगर समाजाकडून आंदोलनाची सुरुवात होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची घोषणा केली आहे. तसेच एसटी प्रवर्गातून आरक्षण असलेली धनगड आणि धनगर या दोन्ही जाती एकच असून शाब्दिक फेरफार असल्याचे स्पष्ट करणारा शासन निर्णय काढण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. सरकारच्या या पावलांना सर्वपक्षीय आदिवासी समाजातील आमदारांकडून तीव्र विरोध होत आहे.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींच्या प्रवर्गातून (एसटी) आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांविरोधात सर्वपक्षीय आमदारांनी एकजूट दाखवली आहे. आदिवासी समाजाला अडचणीत आणणे आणि धगनर समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रकार सरकारने बंद करावा अन्यथा २५ आमदार आणि चार खासदार राजीनामे देऊन समाजासाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा विक्रमगडचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार सुनील भुसारा यांनी दिला आहे. सर्व आमदार, खासदार सुद्धा इशारा दिला आहे. की, मुख्यमंत्र्यांकडून याप्रकरणी आश्वासक तोडगा निघाला नाही तर बैठक घेऊन राजीनामे देत आंदोलनाची हाक देणार असल्याचे भुसारा यांनी स्पष्ट केले. अशातच मंत्रीमंडळात असणारे अजित पवार गटाचे मंत्री डॉ. धर्मराव बाबा आत्राम यांनी सुद्धा धनगर समाजाच्या मागणीवरुन थेट आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
