पुणे:-प्रजासत्ताक भारताची ‘महामूल्ये’ असलेली ‘न्याय’, ‘स्वातंत्र्य’, ‘समता’ आणि ‘बंधुता’ची पायामल्ली करणारे महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक रद्द करावे अशी मागणी बहुजन समाज पक्षाने राज्यपालांकडे केली आहे. विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे कायदेशीर, घटनात्मक, लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहे,असे स्पष्ट करीत पक्षाचे प्रदेश महासचिव,पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांना देखील बसपा कडून पत्र पाठवण्यात आले आहे.
विधेयकात ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटना किंवा त्यासारख्या संघटना’ या संज्ञेबाबत अस्पष्टता आहे.सामाजिक चळवळी, अधिकार मागणाऱ्या संघटना वा विचारवंतांना यामुळे अन्यायकारकपणे लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे.
‘बेकायदेशीर कृत्य’ असा ठपका ठेवत शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवण्याची शक्यता आहे.सार्वजनिक सुव्यवस्थेतील हस्तक्षेप, लोकसेवकांवरील टीका,सरकार विरोधातील निषेध त्यात सामील होऊ शकत.ही तरतूद अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात करणारी असून लोकशाही मूल्यांचा गळा आवळणारी आहे,असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
विधेयकानुसार बेकायदेशीर संघटना ठरवण्याआधी सल्लागार मंडळाचा अहवाल आवश्यक आहे.मात्र, हे मंडळ नियुक्त करण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकाराने स्वतःकडे ठेवल्याने निष्पक्षतेचा प्रश्न उपस्थित होतात.यात राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
विधेयकानुसार गुन्हे दखलपात्र असून जामीन नाकारण्याची तरतूद आहे.संघटनेचं अस्तित्व संपुष्टात आणण्यासाठी न्यायप्रक्रियेऐवजी ‘सरकारी धारणा’ पुरेशी मानली जाईल.हे सर्व नियम न्यायप्रक्रियेला बाधा आणणारे आणि मूलभूत अधिकारांना पायदळी तुडवणारे असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
हे विधेयक संविधानातील कलम १९(१)(अ), १९(१)(ब), आणि १९(१)(क) मध्ये दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेत एकत्र येण्याचा हक्क, संघटन स्वातंत्र्याला मारक असल्याने ते तात्काळ रद्द करावे किंवा त्यावर घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून मंजुरी नाकारावी, असे आवाहन बसपाने राज्यपालांना केले आहे.
