गोंदिया : तत्कालीन अपर जिल्हाधिकार्यांचे आदेश रद्द करीत नागपूर खंडपिठाच्या उच्च न्यायालयाने येथील तीन नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या प्रकरणात जिल्हाधिकार्यांना फेरसुनावणीचे आदेश दिले आहेत. ६ जानेवारी रोजी न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे भगत ठकरानी, ममता बंसोड व निर्मला मिश्रा यांना सदस्यत्व पुन्हा बहाल झाले आहे.
११ डिसेंबर २0१२ रोजी घेण्यात आलेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षातील पाच सदस्यांनी लोकतांत्रीक कॉंग्रेस नामक वेगळा दबाव गट तयार केला होता. या पाच सदस्यांनी केलेल्या या कृत्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ माजली होती व संपूर्ण वातावरण ढवळून निघाले होते. कालांतराने हे पाचही सदस्य कॉंग्रेस पक्षात परतून आले होते मात्र यातील भगत ठकरानी, ममता बंसोड व निर्मला मिश्रा यांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक अनिल पांडे यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रार केली होती. नगरसेवकांच्या पक्षांतराच्या या प्रकरणात तत्कालीन उप जिल्हाधिकारी कारकर यांच्याकडे सुनावणी सुरू होती.
याप्रकरणी कारकर यांनी ठकरानी, मिश्रा व बंसोड यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाची प्रत या सदस्यांनी २५ एप्रिल रोजी मिळाली व त्याविरोधात या तिघांनी नागपूर खंडपिठाच्या उच्च न्यायालयात अपील केली होती. आमची बाजू मांडू न देता जिल्हाधिकार्यांनी आपला निर्णय सुनावल्याचा ठपका ठेवत तिघांनी दाखल केलेल्या अपीलच्या सुनावणीत न्यायालयाने या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे या तिघा सदस्यांना त्यांचे सदस्यत्व पुन्हा प्राप्त झाले असून पालिके च्या कामकाजात आता ते पूर्वी प्रमाणेच सहभागी होऊ शकतील.
नगर परिषदेतील त्या तीन सदस्यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेले आदेश अद्याप माझ्यापर्यंत आलेले नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशांची पूर्तता नक्कीच करायची आहे. आदेश प्राप्त झाल्यावरच काय ते कळेल.
– अमित सैनी
जिल्हाधिकारी, गोंदिया
तक्रारीवर झालेली प्रक्रिया
￭ ११ डिसेंबर २0१२ रोजी नगर परिषदेचे मतदान झाले.
￭ ७ फेब्रुवारी २0१२ पासून सदस्यांचा कार्यकाळ सुरू झाला.
￭ दरम्यान पाच सदस्यांनी वेगळा गट तयार केला.
￭ मे २0१२ मध्ये अनिल पांडे यांनी तीन नगरसेवकांविरोधात जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रार दाखल केली.
￭ मार्च २0१४ मध्ये तत्कालीन उप जिल्हाधिकारी कारकर यांनी प्रकरणी तिघांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश दिला.
￭ २५ एप्रिल २0१४ रोजी तिघा सदस्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाली होती.
￭ ४ मे २0१४ रोजी सदस्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले.
￭ ६ जानेवारी रोजी त्यांच्या अपीलवर न्यायालयाने फेरसुनावणीचे आदेश दिले आहेत.
