गोंदिया : आदिवासी संस्कृतीशी धनगर समाजाचा संबंध नाही, त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीमध्ये स्थान देऊ नये. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात गैरआदिवासींची ही घुसखोरी सहन केली जाणार नाही, असा इशारा देत अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व डॉ.नामदेव किरसान, जि.प.महिला व बालकल्याण सभापती सविता पुराम, माजी आमदार दिलीप बन्सोड आदींनी केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने एक निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.
यावेळी बोलताना अँड.किरसान म्हणाले, आदिवासींनी आतापर्यंत जल, जमीन, जंगल ही अखिल मानवजातीला जीवित राहण्याकरिता आवश्यक असणारी संपत्ती जपून ठेवली आहे. आदिवासी समाजावर अलिकडच्या काळात सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक तसेच भौगोलिक आक्रमणे सुरू झाली आहेत. त्यातूनच बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या सवलती लाटून मूळ आदिवासींना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. आता धनगर समाजाला आदिवासींच्या आरक्षणात स्थान दिल्यास आदिवासी समाजातील लोकांसह सर्व लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी इतर पदाधिकार्‍यांनीही मार्गदर्शन केले. या धरणे आंदोलनात पी.बी.टेकाम, माजी सभापती श्रावण राणा, गोपाळ उईके, परमेश्‍वर उईके, जगन धुर्वे, शिलाताई उईके, सुरेश कुंभरे, विजय इस्पाते, कृष्ण पंधरे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या आंदोलनात आ.संजय पुराम यांच्या प्रतिनिधी म्हणून सभापती सविता पुराम उपस्थित होत्या. त्यांनी आपल्या भाषणात आपल्यासाठी आधी समाज, नंतर पक्ष व नंतर पद महत्वाचे असल्याचे सांगितले. आदिवासींच्या आरक्षणावर गदा आल्यास पहिला राजीनामा संजय पुराम यांचा राहील, असे सांगून त्यांनी आपल्याच पक्षाविरूद्ध दंड थोपटले. आरक्षण होते म्हणूनच मला किंवा आ.संजय पुराम यांना पद मिळाले. आम्ही सत्तापक्षाचे जरी असलो तरी आमच्यासाठी समाज आधी महत्वाचा असल्याचे त्या म्हणाल्या.
