नागपूर. ( शाहरुख मुलाणी ),दि.22 – बोंडअळीग्रस्त शेतकरी संपुर्ण उध्दवस्त झाला असल्याने त्याला किमान एकरी 25 हजार रुपये मदत देण्याची आवश्यकता असताना सरकारने पीक विमा, एनडीआरएफ आणि सीड ॲक्ट खालील बियाणे कंपन्या यांचे एकत्रित पॅकेज देऊन त्यांची फसणवीस सरकारने पुन्हा एकदा फसवणुक केल्याचा आरोप विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारने संकटात सापडलेल्या जाहीर केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. ही मदत देताना सरकारने स्वत:च्या तिजोरीतून कसलीही मदत न देता पीक विमा, एनडीआरएफ आणि सीड ॲक्ट यांच्या खिशातून मदत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये एकरी मदत देण्याची गरज होती, मात्र सरकारने जाहीर केलेली आकडेवारी फसवी आणि जगलरी करणारी आहे. या आकडेवारीमध्ये विमा कंपन्यांद्वारे मिळणारी भरपाई टाकणे हे अन्यायकारक आहे. कारण मागील वर्षांचा अनुभव पाहता विमा कंपन्या 10 टक्के शेतकऱ्यांना सुध्दा भरपाई देत नाहीत. तसेच या मदतीच्या आकड्यांमध्ये सीड ॲक्टखाली कंपन्यांकडून मिळणारी भरपाईदेखील समाविष्ठ करणे ही शुध्द फसवणुक आहे. कारण मुळात बियाणे कंपन्यांकडून भरपाई मागण्याची पध्दतच आपण इतकी क्लिष्ट ठेवलेली आहे की, 10 टक्के सुध्दा शेतकरी त्यात पात्र होणार नाहीत. म्हणजेच कापुस उत्पादक शेतकऱ्याला एकरी 2 हजार रुपयांच्या पलीकडे मदत मिळणार नाही. असा आरोप त्यांनी केला आहे. कापसाला गुजरातच्या धर्तीवर 500 रुपये बोनस देण्याचे काय झाले ? असा सवाल करतानाच बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून कापुस बियाणे अधिनियम 2009 व नियम 2010 अन्वये भरपाई मिळवून देण्याची भूमिका शासन वारंवार घेत आहे. तथापी यासंदर्भात जी कागदपत्रे देण्यास शेतकऱ्याला सांगितले आहे त्यात कापूस बियाणे बॅग, वाणाचे नाव, कंपनीचे नाव, बियाण्यांचा लॉट क्रमांक, बियाणे खरेदी केल्याची पावती, जी फॉर्म, एच फॉर्म, आय फॉर्म इत्यादी कागदपत्रे मागितलेली आहे. एका कंपन्यापेक्षा अधिक कंपन्यांची तक्रार असेल तर प्रत्येक कंपनीसाठी ही प्रक्रिया स्वतंत्ररित्या करायची आहे, एकाच घरातील प्रत्येक खातेदारासाठी स्वतंत्ररित्या करायची आहे. आता शेतकऱ्यांकडे कापसाच्या बियाण्यांची बॅग जपून ठेवलेली असणे, बियाण्यांचा लॉट क्रमांक त्याला माहित असणे, अनेक ठिकाणी कृषी सेवा केंद्र पावत्याच देत नाही. पावत्या दिल्या तर शेतकरी त्या जपून ठेवत नाही. अशा परिस्थितीत या सर्व इस्ट प्रक्रिया पुर्ण पार पाडून शेतकऱ्याला व्यापक मदत मिळू शकेल अशी शक्यता दिसत नाही, असे ते म्हणाले. धानाला एकरी 10 हजार रुपये मदत देण्याची आवश्यकता असताना त्यांची ही सरकारने निराशा केली असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
