नागपूर,दि.08 :भंडारा येथील उपविभागीय अधिकाNयांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीमार्पâत भंडारा-गोंदिया मतदारसंघाचे खासदार सुनील मेंढे यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्याबाबत काढण्यात आलेल्या नोटीसला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेली हंगामी स्थगिती मागे घेतली. तसेच, नियमानुसार चौकशी करण्याचा आदेश दिला.
लोकसभा निवडणुकीत सुनील मेंढे हे भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. दरम्यान, भंडारा येथील नगरपरिषद अध्यक्षपदाकरिता १९ डिसेंबर २०१६ रोजी निवडणूक झाली होती. त्यात सुनील मेंढे हे नगराध्यक्षपदी निवडून आले होते. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ते भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातून निवडून आले. ९ मार्च २०२० रोजी भंडारा नगरपरिषदेतील १८ नगरसेवकांनी सुनील मेंढे यांना नगराध्यक्षपदावरून काढण्यात यावे, त्यांनी आर्थिक गैरप्रकार केलेत. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करावी, या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी विनंती करणारी तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीची दखल घेत भंडारा जिल्हाधिकाNयांनी उपविभागीय अधिकाNयांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली. तसेच मेंढे यांना चौकशीबाबत नोटीस बजावली. त्या नोटीशीला आव्हान देणारी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान नियमानुसार तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच याचिकाकत्र्याने नागपूर खंडपीठात दाद मागितली असून याचिका अपरिपक्व आहे, असा दावा याचिकाकत्र्याने केला. मात्र, याचिकाकत्र्याच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी जिल्हाधिकाNयांना अशाप्रकारची चौकशी करण्याचा अथवा नोटीस बजावण्याचा कायद्यात अधिकार नाही. त्यामुळे सदर चौकशी ही बेकायदा असल्याचा दावा केला. तेव्हा तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण होऊ द्यावी, त्यात याचिकाकर्त्याविरुद्ध काही असल्यास त्यांना पुन्हा दाद मागता येईल, असे नमूद करीत याचिका निकाली काढली.
