वृत्तसंस्था
लखनौ-अल्पसंख्य समाजाच्या धर्तीवर बहुसंख्यांक समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्याची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता.२१) अलाहाबाद हायकोर्टात स्पष्ट केले.उत्तरप्रदेशातील सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. नूतन ठाकूर यांनी बहुसंख्य समाजासाठीही मंत्रालय स्थापण्याची मागणी संदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने ही भूमिका मांडली. हिंदू समाजाबाबत कोणताही भेदभाव केला जात नाही आणि अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या स्थापनेमुळे हिंदूंबाबत भेदभाव होत नाही. अल्पसंख्य समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी घटनेतील कलम २९ प्रमाणे अल्पसंख्याक मंत्रालय स्थापन केल्याचेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे केंद्रसरकारने बहुसंख्याक(ओबीसी)समाजाला हिंदू समाज उल्लेखीत करुन या समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालया स्थापण्यास हायकोर्टात दिल्याने भविष्यात या समाजाला विविध योजनापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते.
