नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)-Reservation बढती मधलं आरक्षण लागू होणार की नाही याची चर्चा सुरु असताना अखेर केंद्र सरकारने याबाबत महत्त्वाचं पाऊल टाकले आहे. हे Reservationआरक्षण लागू करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.सुप्रीम कोर्टाने जरी याबाबतचा अंतिम निकाल अजून दिला नसला तरी कोर्टानेच सांगितलेल्या अपेक्षित बाबींची पूर्तता करत हे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.सर्व मंत्रालयांना याबाबतची आकडेवारी गोळा करुन त्यानुसार अंमलबजावणीचे आदेश केंद्राच्या डीओपीटी खात्याने दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून रखडलेली भरती अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हं आहेत.केंद्रीय सेवेत मध्यम ते वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या SC, ST वर्गातल्या अधिकाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.वरिष्ठ पदावरच्या सहा हजार पदांपैकी जवळपास 1800 पद रिक्त आहेत. यात अगदी जॉईंट सेक्रेटरीपासूनसू ते सचिव पदांचा समावेश आहे.काही दिवसांपूर्वी सेंट्रल सेक्रेटरियट सर्व्हिसेसच्या अधिकाऱ्यांनी भरती रखडल्याने एक निषेध आंदोलनही केले होते.सुप्रीम कोर्टाने यावर्षी 28 जानेवारीला याबाबत एक महत्वाचा आदेश दिला होता. बढतीमधल्या Reservation आरक्षणासाठी निकष आम्ही ठरवणार नाही.पण याबाबत केडर हा घटक मानून कार्यवाही करण्यात यावी.त्यासंबंधीचा अनुशेष अस्तित्त्वात असल्याची आकडेवारी सरकारने गोळा करावी असे म्हटले होते.त्यानंतर केंद्र सरकारने नुकतेच सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले.जर हे आरक्षण लागू केले नाही तर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची स्थिती निर्माण होईल, बढती मागे घ्यावी लागली तर त्यातून अनेक पेचही निर्माण होतील, असे म्हणत कोर्टाला विनंती केली होती.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता SC, ST वर्गातल्या अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशात जवळपास 28 लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत. त्यापैकी SC समाजाचे साधारण पावणेपाच लाख, ST समाजाचे साधारण अडीच लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत.अनेक वरिष्ठ पदांवर या समाजाला न्याय मिळत नसल्याचीही आकडेवारी समोर येत होती.सुप्रीम कोर्टात याबाबत अंतिम निकाल अजून बाकी आहे.पण तोपर्यंत या बढतीमधल्या Reservation आरक्षणाची अंमलबजावणी किती वेगाने होते हे पाहावे लागेल.
