गोंदिया, चंद्रपूर जिल्ह्यांतील माओवादग्रस्त क्षेत्रात घट

0
98
file photo

राज्यात फक्त 19 तालुक्यातच नक्षल कारवाया,गृहमंत्रालयाचा अहवाल

खेमेंद्र कटरे/ गोंदिया- पूर्व विदर्भातील गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात माओवाद्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात मोठी घट झाल्याचा प्रस्ताव राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी दिला आहे. यावर आक्षेपांसाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. यानंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून पारित केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या प्रस्तावामुळे आता केवळ गडचिरोली हा एकमेव संपूर्ण जिल्हा माओवादग्रस्त उरला आहे.                                                     त्यासंबंधीचा आदेश गृहविभागाचे उपसचिव संजय खेडेकर यांच्या स्वाक्षरीने 13 एप्रिल 2022 रोजी जारी करण्यात आला होता.इतर तालुके वगळल्याने तेथील हजारो शासकीय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक धक्का बसला आहे. यापुढे त्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी आणि दरमहा दीड हजार रुपयांच्या भत्त्याला मुकावे लागणार आहे
माओवादी कारवायांचा वेळोवेळी अभ्यास करून प्रभावित तालुक्यांच्या संख्येबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला जातो. जानेवारी महिन्यात आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार त्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव पोलिस महासंचालकांकडून सादर करण्यात येतो. यंदा माओवादग्रस्त भाग जाहीर करण्याबाबतचा २०२२साठीचा प्रस्ताव पोलिस महासंचालकांनी सादर केला आहे. यात विदर्भातील गडचिरोली जिल्हा, गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा, देवरी, अर्जुनी-मोरगाव, गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा, कोरपना व जिवती हे तालुके माओवादग्रस्त दर्शविण्यात आले आहेत.
शासनाच्या ७ डिसेंबर २००४ व २० मे २००५च्या निर्णयानुसार गडचिरोली आणि गोंदिया हे दोन्ही जिल्हे संपूर्ण तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील नऊ तालुके माओवादग्रस्त यादीत होते. भंडारा, नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यात पाच वर्षांत एकही माओवाद्यांसंदर्भात गुन्हा दाखल झाला नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांना वगळण्यात आले. या भागात कुठल्याही स्वरुपाच्या माओवादी कारवाया नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सुमारे २२ तालुके माओवादग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आले होते. आता १३ एप्रिल रोजी राज्याच्या गृहमंत्रालयाने केवळ गडचिरोली हा एकमेव संपूर्ण जिल्हा माओवादग्रस्त असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सडक-अर्जुनीवरून चर्चा
माओवादग्रस्त भागात सेवा देणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरमहा १ हजार ५०० रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता आणि एकस्तर वेतनश्रेणी दिली जाते. याचा दर दोन वर्षांनी हा आढावा घेतला जातो. गोंदिया जिल्ह्यातील आठपैकी चार तालुक्यांना वगळण्यात आले आहे. मात्र सडक-अर्जुनी तालुक्यात माओवादी हालचाली असतानाही या तालुक्याला वगळण्यात आल्याने चर्चा वाढल्या आहेत.

अहवालात काय?
गडचिरोली : संपूर्ण जिल्हा
गोंदिया : देवरी, सालेकसा, अर्जुनी-मोरगाव, गोंदिया
चंद्रपूर : राजुरा, कोरपना, जिवती

समावेशाने काय होते?
माओवादग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये माओवादी आणि पोलिस यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम स्थानिक जनतेवर होत असतो. या परिसरात राबविल्या जाणाऱ्या सरकारी योजनांवरही या सर्व कारवायांचा परिणाम होत असतो. हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी, जनतेला दिलासा देण्यासाठी परिसरात सरकार विशेष योजना राबविते. पोलिस संरक्षणात वाढ करते. राज्य सरकार वेगळा निधीही खर्च करीत असते.