मुंबई – पश्‍मिच महाराष्ट्रातील नेते आमच्या हक्‍काचा निधी पळवतात. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागावर कायम आर्थिक अन्याय झाला आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार केळकर अहवाल दडपत आहे, अशी टीका करणारा तेव्हाचा विरोधी आणि आताचा सत्ताधारी पक्ष केळकर अहवाल नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यास अनुकूल झाला आहे. त्यामुळे नागपूर अधिवेशनात केळकर अहवालावरून विदर्भ आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेते यांच्यात जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत केळकर समितीच्या अहवालाचे सादरीकरण झाले
राज्याच्या विविध भागांतील विकासाचा अनुशेष निश्चित करून तो दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने अडीच वर्षांपूर्वी अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्राचे दौरे करून आणि स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून तसेच कृषी, सिंचन, आरोग्य, उद्योग आदी क्षेत्रांचा आढावा घेऊन ऑक्टोबर २०१३ मध्ये शासनास, तर यावर्षी २८ ऑक्टोबरला राज्यपालांना अहवाल सादर केला होता. मात्र तोंडावर असलेल्या निवडणुकीत फटका बसण्याच्या भीतीने आघाडी सरकारने हा अहवाल दाबून ठेवला होता
या अहवालात सिंचन सुविधा, रस्त्यांचे जाळे, शिक्षण विस्तार, पायाभूत सुविधांची परिस्थिती या घटकांचा अभ्यास केला होता. त्या दृष्टिकोनातून प्रादेशिक असमतोल दूर करताना निधी वाटप झाले पाहिजे. जिल्हा हा घटक अनुशेष तपासताना परिमाण म्हणून विचारात घेतला पाहिजे, अशी नोंद केली होती. त्याला मानव विकास निर्देशांकाची जोड दिली होती. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सर्वांत आघाडीवर असलेल्या जिल्ह्यांतील शिक्षणविषयक प्रगतीचा विचार करताना राज्यातील अन्य मागास जिल्ह्यांतील सोयीसुविधांची तुलना करणे. त्याचप्रमाणे इतर क्षेत्राचा विचार करण्यात आला आहे.
अहवाल काय म्हणतो?
सध्या राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या ३१ टक्के निधी विदर्भासाठी, २८ टक्के मराठवाडय़ासाठी, तर ५१ टक्के उर्वरित महाराष्ट्रासाठी दिला जातो. केळकर समितीने अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भास ३५ टक्के, मराठवाडय़ास ३१ टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्रास ४४ टक्के निधी द्यावा, अशी शिफारस केली आहे. नागपूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, कोकण, पुणे विभागातील अभ्यास दौऱ्यादरम्यान सर्वत्र पाण्याचा प्रश्न गंभीरपणे समितीसमोर आला असून पाण्याचे असमान वाटप हेच अनुशेषाचे मूळ असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
*मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळांची संरचना बदलून त्यांना त्या विभागाचे संपूर्ण नियोजन करण्याचे अधिकार द्यावेत. त्या विभागातील अनुभवी ज्येष्ठ मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली हे मंडळ असावे आणि त्यात आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, तज्ज्ञ तसेच सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा.
*उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळाचे मुख्यालय पुण्याहून नाशिकला स्थलांतरित करावे.
*पाण्याचा प्रश्न जलद गतीने आणि समन्यायी पद्धतीने आठ वर्र्षांत सोडवावा. त्यासाठी अमरावती, बुलढाणा या विभागास खास पॅकेज द्यावे. नागपूर, भंडारा जिल्ह्यातील मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करावे. प. महाराष्ट्रात ज्या तालुक्यात भूस्तर प्रतिकूल असल्याने पावसाचे पाणी झिरपत नाही, अशा तालुक्यांसाठी विशेष पॅकेज द्यावे.
*पावसाचे प्रमाण, टँकरने होणारा पाणीपुरवठा, आणेवारी यांचा विचार करून ज्या भागात पाण्याचे कायम दुर्भिक्ष असते त्या भागासाठी वेगळे पॅकेज देऊन तेथील पाणी प्रश्न मिटवावा.
*राज्याच्या सर्व भागांना जोडणारे रस्त्याचे महामार्गात रूपांतर करावे.
*कोकणातील बंदरांना महामार्गाना जोडावे.
