मुंबई:-सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ निवासी पदावर नियुक्त होणाऱ्या डॉक्टरांना पुढील ५ वर्षांसाठी दरमहा ८५ हजार रुपये सुधारित मानधन देण्याचा निर्णय काल छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या राज्य मंत्रीमंळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यासाठी येणाऱ्या वार्षिक १२.९८ कोटी खर्चासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील वरीष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना वेगवेगळे मानधन अदाकरण्यात येत असल्याने सदर मानधनातील तफावत दूर होण्यास यामुळे मदत होईल. एकूण १४३२ पदे राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर नव्याने निर्माण करण्यास ६ जानेवारी २०२३ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्स संवर्गातील एकूण मंजूर पदे आता २२७६ झाली आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील ४८३ पदे आहेत.राज्यात एकूण २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून एकूण १७ संस्थामध्ये २५ हजार रुपये व त्यावर प्रचलित दराने देय होणारा महागाई भत्ता या दराने मानधन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उर्वरीत ६ महाविद्यालयांतील वरिष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना त्या त्या महाविद्यालयाच्या पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मानधन अदा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ
समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमातंर्गत करार पध्दतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य स्तरावरील कार्यालयात ६४ व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात ६१८७ असे एकूण ६२५१ कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. अतिरिक्त निधी राज्य शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येईल. या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनापोटी २२९ कोटी ५६ लाख एवढा वार्षिक खर्च येतो. मानधनात १० टक्के वाढ केल्यामुळे २५२ कोटी ५२ लाख इतका खर्च येईल.
सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम होणार थेट हस्तांतरित
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये या पैकी जी कमी असेल अशी रक्कम थेट हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने अनुदान स्वरुपात देण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेसाठी २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्पीत शंभर कोटी रुपयांपैकी साठ कोटी रुपयांची तरतूद सौर ऊर्जा कुंपणाकरीता करण्यात आली आहे.त्यामुळे वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षण झाले आहे. वन्यप्राण्यांच्या संख्येत अलीकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु, त्याचबरोबर मानव-वन्यजीव संघर्ष विशेषत: शेती-पिकांच्या नुकसानीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते. वन्यजीवांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना पिकाचे रक्षणाकरीता रात्रीच्या वेळी शेतावर पिकाचे संरक्षण करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय तर होतेच पण वन्यजीवांच्या हल्ल्याचा धोकादेखील असतो. त्यासाठी सौर कुंपण उपयुक्त ठरते.
लाल कंधारी, देवणी या देशी गोवंशाचे होणार जतन
लाल कंधारी व देवणी गोवंश प्रजातीचे जतन व संवर्धनाकरिता अंबेजोगाई तालुक्यातील मौजेसाकुड येथे पशुसंवर्धन विभागाची ८१ हेक्टर जमीन प्रक्षेत्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळास देण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. लाल कंधारी व देवणी या देशी गोवंशाचे मूळ पैदास क्षेत्र मराठवाड्यात असून सदर गोवंशाचे अस्तित्त्व मराठवाड्यात असून सदर गोवंशाचे अस्तित्त्व मराठवाड्यातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, औरंगाबाद या जिल्ह्यात आहे. या स्थानिक जातींचे वैशिष्ट्ये म्हणजे सदर जाती दूध उत्पादन व नर पशुधन शेतीकामासाठी उपयुक्त आहेत.
2013मध्ये लाल कंधारी गायींची संख्या 1,26,609 इतकी होती. ती 2020मध्ये 1,23,943 इतकी कमी झाली. तसेच 2013 मध्ये देवणी गायींची संख्या 4,56,768 होती. सन 2020मध्ये 1,49,159 इतकी कमी झाली आहे. सदर प्रजातींचे महत्त्व विचारात घेऊन सदर जातींचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. साकुड पशुपैदास प्रक्षेत्रासाठी 13 नियमित पदे व 37 इतकी पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येतील. पशुधनासाठी चारा, पशुखाद्य, औषधी तसेच विज,पाणी यासाठी दरवर्षी 6 कोटी इतक्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.
देशी गायी-म्हशींमध्ये भृणप्रत्यारोपणासाठी फिरती प्रयोगशाळा
गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी गायी-म्हशींमध्ये भृण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात निर्माण करण्याकरीता फिरती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. विदर्भ, मराठवाडा, पुणे विभाग आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, औरंगाबाद, पुणे आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण चार OPU-IVF & ET प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील. या तीन प्रयोगशाळांसाठी एकूण रु.1802.72 लक्ष इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यास येईल.
