केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सरकारचं अंतरिम बजेट सादर करत असून या बजेटदरम्यान त्यांनी मोफत वीज देण्याबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
रूफटॉप सोलर पॅनलच्या माध्यमातून सरकारकडून १ कोटी घरांना दरमहिन्याला ३०० यूनिट मोफत वीज दिली जाईल, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. त्यामुळे महागाईने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
“सरकारकडून मत्स योजनेसह मोहरी आणि भुईमुगाच्या शेतीला प्रोत्साहन दिलं जाईल. तसंच कृषी क्षेत्रासाठी मॉडर्न स्टोरेज आणि सप्लाई चेनवर सरकार लक्ष केंद्रीत करणार आहे. छोट्या शहरांना जोडण्यासाठी ५१७ नव्या मार्गांवर UDAN योजनेच्या अंतर्गत काम होणार आहे. सर्वांसाठी घर, पाणी आणि वीज यावर आमचा भर आहे,” असा दावाही निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम बजेट सादर करताना केला आहे.
दरम्यान, मागील १० वर्षांत २५ कोटी लोग गरिबी रेषेच्या वर आले. ८० कोटी लोकांना मोफत राशन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. तसंच शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत आमच्या सरकारने वाढवली, अशी माहितीही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली आहे.
केंद्रीय बजेट 2024 चे संपूर्ण कव्हरेज मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा
अर्थसंकल्पावर बोलताना निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, वित्तीय तूट 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च 44.90 कोटी रुपये असून अंदाजे महसूल 30 लाख कोटी रुपये आहे. 10 वर्षात आयकर संकलनात तीन पट वाढ झाली आहे. 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2025-2026 पर्यंत तूट आणखी कमी होईल.
1 कोटी महिलांना बनवले लखपती दीदी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, लखपती दीदींना बढती दिली जाईल. पगार दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 9 कोटी महिलांच्या आयुष्यात बदल झाला आहे. लखपती दीदींकडून स्वावलंबन आले आहे. अंगणवाडी कार्यक्रमांना गती दिली जाईल. आतापर्यंत एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा
येत्या पाच वर्षात दोन कोटी घरे बांधली जाणार
गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यासाठी लसीकरण करणार आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
मिशन इंद्रधनुषमध्ये लसीकरण वाढवण्यात येणार आहे.
नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडली जातील. यासाठी समिती स्थापन करणार आहे.
9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना मोफत लसीकरण केले जाईल.
नॅनो डीएपीचा वापर पिकांवर केला जाईल. दुग्धविकास क्षेत्रात चांगले काम होईल. दुग्ध उत्पादकांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
1361 मंडई eName शी जोडल्या जातील. येत्या ५ वर्षांत विकासाची नवी व्याख्या तयार करू.
आशा भगिनींनाही आयुष्मान योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
तेलबियांवरील संशोधनाला चालना दिली जाईल.
महिन्याला 300 युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे.
कृषी क्षेत्राला काय मिळालं?
पुढे बोलताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांची पीक कापणी झाल्यानंतर होणारं नुकसान टाळणं गरजेचं आहे. पीक काढणीनंतरचे नुकसान टाळण्यासाठी योजनांवरही काम केले जात आहे. त्यासाठी आम्ही खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारीवर लक्ष केंद्रीत करत आहोत. त्यासाठी तेलबिया उत्पादनाच्या अभियानाला बळ दिले जाईल. या अंतर्गतच नवीन कृषी तंत्रज्ञान आणि कृषी विम्याला चालना दिली जाणार आहे.
याशिवाय दुग्धव्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांनाही मदत केली जाईल. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. सरकाकरकडून मत्स्य संपत्तीही बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सीफूड उत्पादन दुप्पट झाले असून मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून उत्पादकता तीन ते पाच टन प्रति हेक्टर वाढवली जाईल. त्यामुळे 55 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या.
लक्षद्वीप…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लक्षद्वीपच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे. मालदीव प्रकरणावरुन झालेल्या गदारोळानंतर अर्थमंत्र्यांनी थेट अर्थसंकल्पामध्ये लक्षद्वीपच्या विकासाचा मुद्दा मांडला आहे.
