खेमेंद्र कटरे :गोंदिया,दि.०१ फेब्रुवारी:- राज्यातील शिंदे सरकारच्या वित्त विभागाने आज 1 फेबुवारीला राष्ट्रिय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबतचा काढलेल्या शासन निर्णयाला घेऊन बेरार टाईम्सने “राज्यातील शिंदे सरकार झोपेतच काढते शासन निर्णय या” मथळ्याखाली आज वृत्त प्रकाशित केले होते.त्या प्रकाशित वृत्तानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभागाला खळबळून जाग आली असून महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र शासन निर्णय या संकेतस्थळावरुन संबधित शासन निर्णय काढून टाकला आहे.
त्या शासन निर्णयात अहवालअंतिम करण्याकरीता पुन्हा मुदतवाढ देताना सरकारचे अवर सचिव महेंद्र सावंत यांचे लक्ष तारखेकडे कसे गेले नाही,हे कळायला मार्ग राहिलेला नाही.त्यांनी १ फेबुवारी २०२४ ला मुदतवाढ देताना १५.११.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आले असे म्हटले आहे़.जेव्हा की 2023 वर्ष संपून 1 महिन्याचा काळ लोटलेला आहहे व सध्या २०२४ हे वर्ष सुरू असताना मुदत २०२३ मध्ये कशी अशा प्रश्न अनेकांना पडला होता.त्यासंदर्भातील वृत्त सर्वप्रथम बेरार टाईम्सने प्रकाशित करीत शासनाचे याकडे लक्ष वेधले होते.त्यानंंतर शासनाच्या वित्त विभागाने संबधित शासन निर्णय संकेतस्थळावरुन काढून टाकत आपली चूक लपविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
