मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक आज विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवलं. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेलं मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झालं. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या आरक्षण विधेयकाला आमचा कुणाचाही विरोध नाही, त्यामुळे याला बहुमत म्हणा किंवा एकमत म्हणा, असं विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मराठा आरक्षण विधेयक हे बहुमताऐवजी एकमताने मंजूर होत आहे, असं जाहीर केलं.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला कायद्यात टिकणारं आरक्षण आम्ही देत आहोत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) आज मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन (Maratha Reservation Special Assembly session ) बोलावलं. यामध्ये मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला. त्याला मंत्रिमंडळ मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मांडलं.
ऐतिहासिक निर्णय !
बोला, छत्रपती शिवाजी महाराज की… जय !महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता ‘आरक्षण विधेयक 2024' विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी महायुती सरकार प्रयत्नशील होते.
आज… pic.twitter.com/VE0z99qBNw— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 20, 2024
मराठा आरक्षणासाठी शिवाजी महाराजांची शपथ
विरोधी पक्षनेते यांनी मला याबाबतीत मला मुद्दे आणि पत्र दिले आहे. त्यामुळे या संदर्भात मी स्पष्टीकरण देत आहे. कालच शिवाजी महाराज यांची जयंती आपण साजरी केली. शिवाजी महाराज यांच्यापुढे नतमस्तक होऊन आरक्षण देण्याची शपथ घेतली होती. हे सर्व महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. मला मराठा समाजाच्या वेदनांची माहिती आहे. मी राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, त्यामुळे एका जाती धर्माचा विचार करता येणार नाही. त्यामुळे इतर समजासाठी ही तीच भावना आहे. सब का साथ सबका विकास हे ब्रीद वाक्य मोदी साहेब यांनी दिलं आहे. एकाची बाजू घेण्याच माझ्याकडून होणार नाही. कोणतयाही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी आहे. आपण सर्वजण एकाच मताचे आहोत. नोकरी आणि शैशैक्षणिक आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
ना कोणावर अन्याय, ना कोणाला धक्का
आजचा दिवस कर्तव्याची जाणीव करुन देणारा आहे. ना कोणावर अन्याय, ना कोणाला धक्का असा निर्णय घेत आहे. मुख्यमंत्री असलो तरी आंदोलकांना भेटलो. तुमच्यापेक्षा जनता मोठी आहे. यामुळे त्यांना पहिलं भेटा असं बाळासाहेब म्हणाले होते. एकनाथ शिंदे यांनी वेळ मारुन नेतील असं काही जण म्हणाले. मात्र शब्द देताना शंभरवेळा विचार करतो. तो मी पाळतो, यावर मला राजकीय बोलायचं नाही, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
विधानपरिषद | सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आरक्षण विधेयक | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे… https://t.co/XBo9kr7HpO
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 20, 2024
आंदोलनं राज्याच्या विकासाला न परवडणारी
काही घटना घडल्या, त्या घडायला नको होत्या. ही आंदोलनं राज्याच्या विकासाला न परवडणारी आहेत. अनेकांना वाटतं की चुटकीप्रमाणे निर्णय झाला पाहिजे. आचारसंहिता लागेल मग कसं होणार या संदर्भात माझ्यावर काही आरोप ही झाले. दीडशे दिवस हे अहोरात्र काम सुरु होतं. तीन ते चार लाख लोक काम करत होते, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
22 राज्यात 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण
हा कायदा कोर्टात टिकेल याची खात्री बाळगा. आपण काहीही बेकायदेशीर करत नाही. आपण सर्व कायदेशीर करतो. 22 राज्यात 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आपण ओलंडली. सुप्रीम कोर्टाने आपल्याला अधिकार दिलाय. हा कायदा टिकेल. या आंदोलनात काही मृत्यूही झाले. त्यांच्यासंदर्भात संवेदना व्यक्त करतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
गोड दिवशी कडू नको – एकनाथ शिंदे
कायद्याच्या चौकटीत आणि टिकणारं आरक्षण देत आहे. मागे काय झालं हे बोलत नाही. गोड दिवशी कडू नको, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
अध्यादेशावर सहा लाख हरकती
सुप्रीम कोर्टाने ज्या त्रुटी काढल्या त्या पूर्ण करण्याचं काम करत आहे. आरक्षण टिकून रहावं यासाठी राज्य सरकार सर्व ताकद लावणार आहे. विरोधी पक्षांनाही सोबत ठेवणार आहे. कुणबी दाखला संदर्भात ही समिती काम करत आहे. सहा लाख हरकती आलेल्या आहेत. यावर प्रक्रिया सुरु आहे. जी अधिसूचना काढली आहे त्यावर हरकती आल्या आहेत. त्यावर छाननी सुरू आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. १९६७ पूर्वी नोंदी आहे, त्यांना आरक्षण दिलं जाईल. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
तीन महिन्यात निर्णय घेतला
शिवरायांची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यांत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा सॅम्पल सर्व्हे नाही तर डिप सर्व्हे आहे. अडीच कोटी लोकांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. सरकार कोणताही दुजाभाव करणार नाही. घाईगडबड करणं योग्य नाही. त्यामुळे योग्य निर्णय घेत आहे. सरकार जे बोलतं ते करतं हे आंदोलनंकर्त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. एकमताने हे विधेयक मंजूर करावं अशी विनंती करत आहे. टिकणारं हे विधेयक आहे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
