वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, दि. २९ – केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजूर देण्यात आली. शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचा-यांना २३ टक्के पगारवाढ मिळणार आहे. ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. एक जानेवारी २०१६ पासून या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी जुलैपासून झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीबरोबरच जानेवारी 2016 पासून वाढीव वेतनाचा फरक मिळणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सातवा वेतन आयोग हाच चर्चेचा मुद्दा असून, किती वेतनवाढ होईल याबाबत अंदाज लढविले जात होते.
या उच्चस्तरीय समितीने 18 ते 30 टक्के वेतनवाढीची शिफारस केली होती. अखेर मंत्रिमंडळाने 23.6 टक्के वेतनवाढीची शिफारस मंजूर केली आहे. त्यानुसार वेतनवाढीची रक्कम 18 हजार रुपयांवरून 27 हजार रुपयांपर्यंत जाण्याची आणि सव्वादोन लाखांवरून सव्वातीन लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी गेल्या काही आठवड्यांपासून सरकारी कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढविणे सुरू केले होते. काही संघटनांनी तर त्यासाठी संपावर जाण्याचाही इशारा दिला होता.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत नेमण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाने अहवाल आणि त्यावरील शिफारशी केंद्र सरकारकडे गेल्या वर्षी सोपविल्या होत्या. त्यानंतर या शिफारशींचे अध्ययन आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेबाबत विचारविनियम करण्यासाठी सरकारने जानेवारीत मंत्रिमंडळ सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे अध्ययन पूर्ण करून आपला अहवाल दहा दिवसांपूर्वी अर्थ मंत्रालयाकडे सुपूर्द केला होता.
किमान वेतन 7000 रुपयांवरुन 18,000 रुपये होईल. हायर पे बाँडमध्ये 90 हजार रुपये बेसिक पे आता 2,50,000 रुपये होईल.
> आयोगाने बेसिक सॅलरीमध्ये 14.27% ते 16% वाढ करण्याची शिपारस केली आहे.
> 70 वर्षांतील ही सर्वात कमी वाढीची शिफारस आहे.
> 6व्या वेतन आयोगाने 20% वाढीची शिफारस केली होती.
> बेसिक पे, पेन्शन आणि भत्ते मिळून एकूण वेतनवाढ ही 23.55% वाढीची शिफारस होते.
> अशी माहिती आहे की मंत्रिमंडळाने याला मंजूरी दिली आहे.
केंद्रावर पडणार एवढा बोजा
> सरकारच्या तिजोरीवर 1.02 लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या 0.7 टक्के बोजा पडणार आहे.
> 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणार आहेत.
> कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांची थकबाकी एकरकमी द्यायची की हप्त्यांमध्ये द्यायची हे आज दिवसभरात स्पष्ट होईल.
> कॅबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या समितीने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे पुनरावलोकन केले.
रियल इस्टेट आणि ऑटो सेक्टरला होणार फायदा
> तज्ज्ञांचे मत आहे की या वेतनवाढीमुळे मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा खेळेल. त्याचा फायदा रियल इस्टेट आणि ऑटो सेक्टरला होऊ शकतो.
> कर्मचारी रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
महागाई वाढण्याची शक्यता
> रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर महागाईत 1.5% वाढ होऊ शकते.
काय आहे सातवा वेतन आयोग
> आयोगाचे अध्यक्ष अशोक कुमार माथूर आहेत. त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सोपवल्या होत्या.
> या आयोगाची स्थापना यूपीए सरकारने फेब्रुवारी 2014 मध्ये केली होती.
> आयोगाने 18 महिन्यात आपला अहवाल द्यायला पाहिजे होता, मात्र 2015 मध्ये त्याला चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली होती.
