* महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा
* पुणे, ठाणे, नागपूर, अमरावतीसह ११ जिल्ह्यांत कार्यालये
•१४३ नवीन पदांची नव्याने होणार निर्मिती
मुंबई, दि. १० मार्च २६ : राज्यातील वाढती लोकसंख्या, दुर्गम भागातील भौगोलिक स्थिती आणि प्रशासकीय कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेता, राज्य सरकारने ११ नवीन ‘अप्पर जिल्हाधिकारी’ कार्यालये निर्माण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधिमंडळाच्या उभय सभागृहात यासंदर्भात निवेदन केले.
यामुळे जनतेला आता जिल्हास्तरावरील कामांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार नसून, त्यांच्या नजीकच्या भागातच वरिष्ठ महसूल सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
•या जिल्ह्यांना मिळणार नवीन कार्यालये
महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खालील ११ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये प्रस्तावित करण्यात आली असून त्यांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे:
१. ठाणे, २. रत्नागिरी, ३. पुणे (बारामती), ४. सातारा, ५. सोलापूर, ६. जळगाव, ७. नांदेड, ८. अमरावती, ९. यवतमाळ, १०. बुलढाणा आणि ११. नागपूर. याशिवाय, जमाबंदी आयुक्त (Settlement Commissioner) कार्यालयातील कामकाजाचा भार कमी करण्यासाठी तिथेही दोन अतिरिक्त अप्पर जिल्हाधिकारी पदे देण्यात आली आहेत.
* १४३ नवीन पदांची निर्मिती
या नवीन कार्यालयांच्या कामकाजासाठी उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिल्याप्रमाणे एकूण १४३ पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. प्रत्येक अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात १३ कर्मचारी/अधिकारी असतील. मंत्रिमंडळाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या बैठकीत ‘एस-२५’ या वरिष्ठ वेतन श्रेणीतील पदांना अंतिम मंजुरी दिली आहे.
* साकोली’ आणि ‘हिंगणघाट’बाबत सकारात्मक चर्चा
चर्चेदरम्यान नाना पटोले यांनी साकोली आणि हिंगणघाट येथेही अशा कार्यालयांची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, “२०२७ च्या जनगणनेनंतर जिल्ह्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार होऊ शकतो, मात्र सध्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून प्रशासन लोकांच्या दारी नेत आहोत. साकोली आणि हिंगणघाट संदर्भात लवकरच विशेष बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.”
* शहरी भागातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात तहसील कार्यालय विचाराधीन
नागपूरचे उदाहरण देत लोकप्रतिनिधींनी शहरातील कामकाजाच्या व्यापावर लक्ष वेधले. त्यावर मंत्री बावनकुळे यांनी एक महत्त्वपूर्ण सूतोवाच केले. ते म्हणाले, “शहरी भागातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात स्वतंत्र तहसील कार्यालय असावे, असा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. यावर महसूल विभागाशी सखोल चर्चा करून लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल.”
* महसूल विभागाचा पुढचा टप्पा : ६९ अप्पर तहसील कार्यालये
केवळ अप्पर जिल्हाधिकारीच नव्हे, तर राज्यात ६९ नवीन अप्पर तहसीलदार कार्यालये आणि १० नवीन प्रांत कार्यालये निर्माण करण्याचा प्रस्तावही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. यामुळे राज्याच्या महसूल प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलणार असून सर्वसामान्यांची कामे अधिक गतीने होतील, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
