नागपूर -‘विदर्भा’च्या मुद्द्यावर राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजपने शुक्रवारी विदर्भाच्या अशासकीय ठरावावर शेवटच्या क्षणी घूमजाव केला. बॅलेटवर तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या या ठरावाला शेवटच्या क्षणी गुरुवारी रात्री वगळण्यात आले. यासंदर्भात संसदीय कामकाजमंत्र्यांनी त्यांना असलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करीत गटनेत्यास विश्वासात घेऊन कामकाज पत्रिकेतून हा ठराव काढण्यात आल्याचे विधानसभेत सांगितले. त्यावर ठराव देणारे काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी तीव्र शब्दांत सभागृहात नाराजी व्यक्त केली. त्यांना राष्ट्रवादीनेही समर्थन दिले. या निर्णयाने आपला अधिकारहनन झाल्याचा आरोप करीत वडेट्टीवारांनी विधानसभाध्यक्षांकडे न्यायाची मागणी केली. त्यावर सारवासारव करीत सरकारतर्फे पुढील अधिवेशनात तो मांडला जाईल, अशी ग्वाही देत सदस्यांचा अधिकारावर गदा येणार नाही, असे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले.
विदर्भ चर्चेच्या सरकारच्या उत्तरापूर्वी वडेट्टीवार यांनी ‘कामकाज पत्रिकेतून विदर्भाचा अशासकीय ठराव का वगळला’, याचा जाब सरकारला विचारला. १९ डिसेंबरच्या कामकाज पत्रिकेत तिसऱ्या क्रमांकावर तसेच बॅलेटमधील ६ ठरावांपैकी निवडलेल्या तीन ठरावांत हा ठराव होता. मात्र, तो कामकाजातूनच वगळण्यात आल्याने आपल्या अधिकाराचे हनन झाले. आपल्याला न्याय मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवार हा शासकीय कामकाजाचा दिवस असल्याने हा ठराव वगळण्यात आल्याचे सांगितले. त्यापूर्वी वडेट्टीवार यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. संपर्क न झाल्याने काँग्रेसच्या गटनेत्याशी चर्चा करून तो वगळण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नियमावतील ५७ अन्वये असा अधिकार संसदीय कार्यमंत्र्यास असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. कामकाज पत्रिका मुद्रणासाठी उशीर होत असल्यानेच हा निर्णय घेतला गेला. या विषयाची तीव्रता व महत्त्व लक्षात घेता तो पुढच्या वेळी नक्की घेण्यात येईल, असे आश्वासन बापट यांनी दिले.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सरकारवर सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. सभागृहाचे कामकाज कसे काय बदलले, याचा जाब विचारत हे अन्यायकारक असल्याची नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात हस्तक्षेप करीत यापूर्वीही अनेकदा अशाप्रकारे कामकाजात म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगने बदल केल्याचे दाखले दिले. या ठरावामागची भावना योग्य आहे. चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाहीही दिली. माजी विधानसभाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त करीत अशाप्रकारे निर्णय घेताना संबंधित सदस्यास पुर्वसूचना देणे आवश्यक असल्याकडे लक्ष वेधले
