एससी/एसटी कल्याणाचा ३४४ कोटींचा निधी पुन्हा ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे; विरोधका आक्रमक, राज्य सरकारवर टीका

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यांच्या वाटपासाठी राज्य शासनाने पुन्हा एकदा अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) कल्याणासाठी राखीव असलेला ३४४.७४ कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग केला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी झाला असून, मागासवर्गीय समाजाच्या हक्काचा निधी इतरत्र वळवल्यामुळे राजकीय वर्तुळातून आणि सामाजिक संघटनांकडून मिंधे-भाजप सरकारवर जोरदार टीका होत आहे.

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत एकूण ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर आहे. त्यापैकी ३४४.७४ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. या निधीचा वापर योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांना थकीत हप्त्यांचे वितरण करण्यासाठी केला जाणार असल्याचे समजते.

निधी वळवण्याची चौथी वेळ!

महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवण्याची ही चौथी वेळ आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ९८.४५ कोटी रुपये, तर २०२५ मधील विविध टप्प्यांत मिळून तब्बल ८२० कोटी रुपये वळवण्यात आले होते. आतापर्यंत एकूण १ हजार २६२ कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला असून, यामुळे मूळ कल्याणकारी योजनांचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, वसतिगृहांवर परिणामाची भीती

नियम व कायद्यानुसार सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात थेट दिला जातो आणि तो इतर कोणत्याही कामासाठी वळवता येत नाही. तरीही अशा प्रकारे निधी वळवल्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शिष्यवृत्ती, निवासी शाळा, वसतिगृहे आणि दलित वस्ती सुधार योजना ठप्प होण्याची भीती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे.

राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया

सरकारची ही कृती मनमानी आणि घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत, राष्ट्रवादी काँग्रेससह (शरद पवार गट) विरोधी पक्षांनी हा निधी त्वरित मूळ विभागांना परत करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांनीही (उदा. संजय शिरसाट) यापूर्वी या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, कडक स्क्रुटिनी आणि ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेमुळे लाभार्थी महिलांची संख्या २.४८ कोटींवरून सुमारे १ कोटी ६६ लाखांवर आली असली, तरी सरकारला योजना चालवण्यासाठी निधीची पळवापळवी करावी लागत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.