नागपूर : लाच घेताना रंगेहाथ अटक करण्यात आलेल्या लोकसेवकांच्या विरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य शासनाकडे आलेल्या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या एकही प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित नाही, असे स्पष्ट करीत लाचखोरी प्रकरणात तातडीने कार्यवाही व्हावी यासाठी सरकारतर्फे लवकरच धोरण आखले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात नरेंद्र पवार यांनी लाचखोर लोकसेवकावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असून यात बराच विलंब होत असल्याचे सांगत सरकार ही अट काढणार का, अशी विचारणा केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ही अट असू नये अशी मागणी आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणासंदर्भात या विषयावर काहीअंशी वेगळे मत मांडले आहे.
या संदर्भातील न्यायनिवाड्याच्या आधारावर सरकार निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बरेच लोकसेवक निवृत्त होऊन जातात पण त्यांची चौकशी पूर्ण होत नाही, याकडे संजय केळकर यांनी लक्ष वेधले.
यावर, सेवा व चौकशीचे नियम तपासून वेळेत कारवाई व्हावी यासाठी गरनेनुसार बदल केला जाईल व यासाठी धोरण आखले जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.