गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाचेअतिरिक्त भूसंपादनाने ५०० कोटींचा भुर्दंड

0
31
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

भंडारा : विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाचे बाधीत क्षेत्र अर्धा मिटरने वाढविल्याचे दर्शवून तब्बल १८ हजार एकर अतिरिक्त शेतजमीन अधिग्रहीत करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. यापैकी काही जमिनींचा मोबदला देण्यात आला असून अनेक शेतकऱ्यांनी मोबदला घेण्यासाठी नकार दिला आहे. तथापि चुकीचे सर्व्हेक्षणामुळे हजारो शेतकरी भूमिहीन होऊन शासनावर सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. परिणामी प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्राचे फेरसर्व्हेक्षण करण्याची मागणी शेतकरी आणि जमिनमालकांनी पत्रपरिषदेत केली.

विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाचे बाधीत क्षेत्र अर्धा मिटरने वाढविल्याचे दर्शवून तब्बल १८ हजार एकर अतिरिक्त शेतजमीन अधिग्रहीत करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. यापैकी काही जमिनींचा मोबदला देण्यात आला असून अनेक शेतकऱ्यांनी मोबदला घेण्यासाठी नकार दिला आहे. तथापि चुकीचे सर्व्हेक्षणामुळे हजारो शेतकरी भूमिहीन होऊन शासनावर सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. परिणामी प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्राचे फेरसर्व्हेक्षण करण्याची मागणी शेतकरी आणि जमिनमालकांनी पत्रपरिषदेत केली.

गोसेखुर्द प्रकल्पातील धरणाच्या जलशयाची महत्तम पातळी २४५.५ मीटर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. शासन आणि विभागाच्या तांत्रिक अहवालानुसार ही पातळी गृहीत धरून बाधीत क्षेत्रातील जमिनीचे संपादन करावयाचे होते. जलाशयाचे बॅकवॉटर जोपर्यंत पोहचेल त्यानुसार बाधितक्षेत्र ठरवून अधिग्रहण करणे गरजेचे होते. मात्र गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या अभियंत्यांनी धरणाच्या जलाशयाची पातळी २४६ मीटर दर्शवून त्यानुसार शेतजमिनीची मार्किंग करीत संपादनाची कारवाई केली. भंडारा व पवनी तालुक्यातील १९३ गावांमधील सुमारे १८ हजार एकर अतिरिक्त शेतजमीन प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रात समाविष्ट झाली. २४५.५ मीटर पातळीचा आधार घेऊन शेतजमीन संपादित करावयाची असताना अर्धा मीटरने पातळी अधिक दर्शवून अतिरिक्त २० टक्के जमिन संपादित करण्यात आली. सिंचन विभागाच्या निकषानुसार ज्या गावातील ७५ टक्के शेतजमीन आणि घरे बाधित होतात त्याच गावाचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यात येते. परंतु शेती आणि घरे अंशत: बाधित होत असलेल्या गावांचेही पुनर्वसन करण्यात येत असून शेतकऱ्यांना विस्थापित केले जात असल्याचा आरोप आहे. अशा गावांच्या पुनर्वसनाकरिता दुसरीकडे जागा संपादित करण्यापासून ते पुनर्वसन कामासाठी सरकारी तिजोरीवर कोट्यवधीचा भुर्दंड बसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. काही शेतजमीनी बाधीत होत असल्याचे नोंद गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागात असून या कार्यालयातर्फे तसे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र बाधीत क्षेत्र म्हणून त्याच गटाची नोंद भूसंपादन कार्यालयात आहे. गोसे विभागाने तयार केलेल्या नकाशानुसार काही गटातील शेतजमीन अंशत: बाधीत होत असल्याचे दर्शविण्यात आले असले तरी संपूर्ण गट बाधीत दाखवून अधिग्रहीत करण्यात आले आहे. अतिरिक्त संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचे फेरसर्व्हेक्षण करण्यात यावे, बाधीत क्षेत्रात येत नसलेल्या जमिनी मोकळ्या करून त्यांची खरेदी विक्री करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. प्रशासकीय स्तरावर निर्णय न झाल्यास न्यायालयात याचिका टाकणार असल्याचे महादेव मेश्राम, धनंजय मुलकलवार, विनोद बांते, केवळराम वाढई, सुनिल बांते, पद्माकर पनके, वामन पंचबुद्धे व अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी सांगितले.