नाशिक : सरकार यापुढे शाश्वत शेती विकासावर भर देणार असून, वर्षभरात पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यासंबंधी प्रयत्न केले जाणार आहेत. हवामानावर आधारित विमा योजना आणताना प्रारंभी २०५६ हवामानाची केंद्रे उभारण्यात येतील आणि हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये हवामानाची
केंद्रे उभारण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केली.
उद्योग-व्यवसायाची क्षितिजे उंचावणाऱ्या उद्योजक-व्यावसायिकांची कर्तृत्वगाथा मांडणाऱ्या लोकमतच्या ‘बिझनेस आयकॉन्स आॅफ नाशिक’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते दिमाखदार सोहळ्यात झाले. व्यासपीठावर नाशिकचे महापौर अशोक मुर्तडक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री म्हणाले, बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकामासंबंधी प्राथमिक नकाशे मंजुरीचे अधिकार चार्टर्ड आर्किटेक्टला देण्याबाबतचे विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून, वास्तुविशारदाने १५ दिवसांत नकाशा मंजूर करून तो महापालिकेला सादर केला पाहिजे. मात्र, आरक्षण आणि बांधकाम नियंत्रण नियमावलीविरुद्ध जाऊन मंजुरीचा प्रकार निदर्शनास आल्यास त्यासाठी सहा महिने तुरुंगवासाची सजा देण्याचीही तरतूद केली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील टोलप्रश्नी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात १२० टोल आहेत. त्यातील ४० टोल अनावश्यक असून ते बंद करता येतील. राज्य सरकार नवीन टोलधोरणाची आखणी करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एलबीटी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करणारच असा पुनरुच्चार करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, एलबीटीचे पर्याय आम्ही शोधलेले आहेत. परंतु जीएसटीचा कायदा येईपर्यंत एलबीटीचे उत्पन्न दाखवावे लागणार आहे.
एलबीटी रद्द करताना महापालिकांनाही संकटातून बाहेर काढता येईल, अशी योजना तयार करीत असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणावर भर देतानाच फडणवीस यांनी हाउसिंग रेग्युलटरी अ‍ॅक्ट, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, मुंबईत एसआरए राबविण्यासाठी प्रसंगी पाच ट्रस्टच्या जागा अधिग्रहित करून घरे उपलब्ध करून
देणे, जलयुक्त शिवार योजना,मोठ्या धरणांचे बांधकाम करणे, विकेंद्रित जलसाठे तयार करणे, जवळच्या कोळसा खाणी खरेदी करत वीजनिर्मितीचा खर्च कमी करणे व दर नियंत्रणात आणणे, सौरऊर्जा मॉडेल तयार करणे, औरंगाबादला नॅशनल स्कूल आॅफ आर्किटेक्टर्सची उभारणी याबाबतही राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
केळकर समितीने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या असल्याचे
सांगत त्यातील चांगल्या शिफारशी स्वीकारल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही केळकर समितीचा अहवाल मांडला. त्यावर पुढील अधिवेशनात चर्चा केली जाईल, प्रसंगी विशेष अधिवेशन बोलविण्याचीही आमची तयार आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
