मुंबई-राज्यात सत्ताबदल झाल्यामुळे राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचाराबद्दल सादर केलेल्या उघड चौकशीच्या प्रकरणांना तात्काळ मंजुरी मिळेल, ही अपेक्षा फोल ठरली असून माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह उघड चौकशीची अद्याप २४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी काही प्रकरणांत सतत स्मरणपत्रे पाठवूनही संबंधित विभागांना काहीही फरक पडलेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड चौकशीच्या प्रकरणांना तात्काळ मंजुरी देण्याचे आदेश देऊनही त्याचे प्रतिबिंब अद्याप दिसून आलेले नाही.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, उघड चौकशीची गेल्या वर्षांतील दोन प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहेत. यामध्ये ग्रँट रोड येथील शीतल इस्टेटच्या ११ चाळींच्या पुनर्विकासात ना हरकत प्रमाणपत्र देताना म्हाडा अधिकारी व विकासकांनी केलेला गैरप्रकार तसेच ठाण्यातील तत्कालीन जिल्बा खनिकर्म अधिकारी व्ही. जी. गुरव यांचा समावेश आहे. यंदाच्या वर्षांत उघड चौकशीसाठी पाठविलेल्या २४ प्रकरणांना मंजुरी मिळू शकलेली नाही. तत्कालीन प्रधान वनसंरक्षक रामनुज चौधरी यांच्या उघड चौकशीसाठी २०११ पासून परवानगी मिळालेली नाही. मुख्य वनसंरक्षक संजय पठारे, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी भिक्कू कौशल यांच्या उघड चौकश्या अनुक्रमे २००७ आणि २००९ पासून प्रलंबित आहेत.
पालघरचे तहसीलदार दिलीप संख्ये यांच्या उघड चौकशीसाठी जुलैमध्ये पत्र पाठविल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तब्बल चार स्मरणपत्रे पाठविली आहेत, परंतु त्याला महसूल विभागाने दाद दिलेली नाही. जिल्हाधिकारी, सहायक संचालक, नगररचना, उपविभागीय अधिकारी, कार्यकारी अभियंता आदींनी रायगड जिल्ह्य़ात केलेल्या भ्रष्टाचाराप्रकरणीही उघड चौकशीची परवानगी जूनमध्ये मागण्यात आली. त्यानंतर दोन स्मरणपत्रे पाठविण्यात आली आहेत. बोरिवली पश्चिम येतील मागठाणे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी सुरुवातीला फेब्रुवारी २०१२ मध्ये परवानगी मागण्यात आली, मात्र जुलै २०१४ मध्ये परवानगी नाकारण्यात आली. मात्र या प्रकरणात तथ्य असल्यामुळे ६ डिसेंबर रोजी पुन्हा पत्र पाठविण्यात आले आहे.
पत्राला उत्तर नाही!
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याची प्राथमिक चौकशी केली जाते आणि तथ्य आढळल्यास उघड चौकशीची परवानगी शासनाकडे केली जाते, मात्र सीबीआयच्या एका प्रकरणात अशा उघड चौकशीसाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचा हवाला देऊन राज्याच्या पातळीवरील उघड चौकशीच्या प्रकरणातही अशा परवानगीची गरज भासू नये, अशी मागणी महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी पत्र पाठवून केली आहे. मात्र या पत्राला शासनाकडून अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही.
उघड चौकशीची प्रकरणे ही भ्रष्टाचाराचीच असतात आणि त्यात प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळलेले असते. त्यामुळे अशा प्रकरणांना लवकर लवकर परवानगी मिळावी
– प्रवीण दीक्षित, महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग
