भारनियमन ५ वर्षे कायम-ना.बावनकुळे

0
25

मुंबई – टोल, एलबीटी, धनगर आरक्षण यापाठोपाठ आता भारनियमनमुक्त महाराष्ट्र या घोषणेपासूनही भाजपा सरकारने पलटी मारली आहे. पुढील एक वर्षात काय २०१९पर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त होणे शक्य नसल्याची कबुली ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिली.
सध्या राज्याला ५०० मेगावॉट विजेची कमतरता भासत असून २०१९मध्ये ती ५ हजार मेगावॉटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जादा वीज आणायची कुठून असा प्रश्न सरकारला पडला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात वर्षात राज्य भारनियमनमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात विजेची गळती होते. त्यातून जवळपास ८०० कोटी रुपयांचे सरकारचे नुकसान होते.
ही गळती रोखण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. ही गळती जोपर्यंत रोखली जात नाही तोपर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त होऊ शकत नाही. वीजगळती वाढल्यावर विजेचा दरही वाढत जातो.
ही गळती रोखण्यासाठी फिडर मॅनेजर नेमले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात जवळपास १८ हजार फिडर आहेत. मात्र ज्या फिडरवर २० टक्क्यांपेक्षा जास्त गळती आहे तेथे हे मॅनेजर नियुक्त केले जातील. हे मॅनेजर खासगी असतील. हे मॅनेजर गळती रोखून जी वसुली करतील त्याच्या ४९ टक्के रक्कम त्यांना दिली जाईल.
दाभोळचा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर
विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता दाभोळचा प्रकल्प सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर देण्याचा विचार सरकार करत आहे. मात्र त्यातून मिळणारी वीज ही जुन्या दरानुसारच मिळाली पाहिजे, अशी अट असेल असेही ते म्हणाले.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून ५० टक्के वीज मिळावी
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून राज्याला पन्नास टक्के वीज मिळावी, अशी सरकारची अपेक्षा असल्याचे ही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. त्याबाबत केंद्रीय मंत्री आणि संबंधित अधिका-यांशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.