मुंबई- राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 1 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत वरील निकषात दाखल झालेले सर्व खटले मागे निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात शिवसेनेचे मंत्री प्रथमच सहभागी झाले होते.
राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये 1 मे 2005 पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले 7 जुलै 2010 च्या शासन निर्णयान्वये मागे घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. हे खटले मागे घेण्याची तारीख 1 मे 2005 ऐवजी 1 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत वाढविण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात आयुक्त व मुख्याधिकाऱ्यांकडे देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. वडार समाजाला पारंपरिक व्यवसायासाठी 200 ब्रास दगडापर्यंत स्वामित्वधनातून सूट देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागरी क्षेत्रात वृक्ष प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश- नागरी स्थानिक प्राधिकरणाने वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास नसल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याची अंमलबजावणी करावी व तोपर्यंत प्राधिकरणाची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, 1975 च्या कलम 3 मधील तरतुदींनुसार हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर लगेचच नागरी स्थानिक प्राधिकरणाने वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. मात्र काही ठिकाणी असे प्राधिकरण स्थापन न झाल्यामुळे वृक्ष पाडणे अथवा अनुषंगिक बाबींसाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था या अधिनियमामध्ये नाही.
वडार समाजाला पारंपरिक व्यवसायासाठी 200 ब्रास दगडापर्यंत स्वामित्वधनातून सूट- महाराष्ट्राची समाजरचना बहुआयामी स्वरुपाची असून, पारंपारिक विभिन्न व्यवसाय करणाऱ्या अनेक जाती-उपजाती हे समाजरचनेचे वैशिष्ट्य आहे. वडार समाज हा त्यापैकीच एक घटक असून, पिढ्यानपिढ्या दगडफोडीच्या व्यवसायातून आपली उपजिविका भागवित आला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वडार समाजातील कुटुंबांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक 200 ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन आकारणीमध्ये सूट देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. वडार समाजातील पारंपरिक स्वरुपात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांना ही सवलत दिल्यामुळे आपली उपजिविका भागविण्यास मदत होणार आहे व हा निर्णय त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनास सहाय्यभूत ठरणार आहे.
या निर्णयामुळे पारंपरिक स्वरुपात दगडफोडीचा व्यवसाय करणाऱ्या वडार समाजातील कुटुंबास शासकीय व खाजगी जमिनीवर वार्षिक 200 ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन आकारणीतून सूट मिळणार आहे. या सवलत लागू करण्याच्या दृष्टीने कुटुंबाची व्याख्या पती, पत्नी व 18 वर्षाखालील अज्ञान मुले अशी राहील. ही सवलत मिळण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला वडार जातीचा दाखला अर्जदाराकडे असणे अनिवार्य राहील.
