मुंबई दि.३१: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकरी संघटनांनी १ जूनपासूनचा शेतकरी संपाचा निर्धार कायम ठेवला आहे. सरकारने कर्जमाफीचे लेखी आश्वासन द्यावे, ही मागणी शिष्टमंडळाने लावून धरली. परंतु, सरकार त्यास तयार झाले नाही.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व विविध मागण्यांसाठी १ जूनपासून शेतकऱ्यांचा संप पुकारण्यात आला आहे. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर नगर जिल्ह्यात पुणतांबा येथे शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मंगळवारी भेट देऊन आंदोलनाच्या नेत्यांना चर्चेसाठी मुंबईत येण्याचे निमंत्रण दिले. त्यानुसार सायंकाळी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांसमवेत शिष्टमंडळाची बैठक झाली. सातबारा कोरा करण्याचे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, हा मुद्दा शिष्टमंडळाने बैठकीत प्रारंभीच मांडला. या मुद्यावर निर्णय झाल्याशिवाय पुढे चर्चाच होणार नाही, अशी शिष्टमंडळाची अट होती. परंतु सरसकट कर्जमाफी शक्य नसून, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ, या आपल्या पूर्वीच्या घोषणेवर मुख्यमंत्री ठाम राहिले.
शेतकऱ्यांसाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या उत्तरावर शिष्टमंडळाचे समाधान न झाल्याने शिष्टमंडळ बैठकीतून बाहेर पडले. वेतन आयोग व उद्योगांसाठी पैसे आहेत. मग, शेतकरी कर्जमाफीसाठी का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत शिष्टमंडळाने संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
१ जूनपासून दूध, भाजीपाला बंद
सरकारसोबतची चर्चा फिस्कटल्याने शेतकरी नेत्यांनी गुरुवारपासून महामार्गावर चौक्या उभारून दूध व भाजीपाल्याची वाहने अडविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी दूध व भाजीपाला बाजारात आणू नये, अशी वाहने आढळल्यास ती अडवली जातील, असे समन्वय समितीने जाहीर केले आहे.
